top
ImageKhabar
मंगलवार, 25 मंसिर, 2075 Tuesday, December 11, 2018

ImageKhabar Archive

परीक्षाको घडीमा नयाँ गभर्नर Published: March 20, 2015  |  शुक्रबार 6 चैत, 2071  |  5:30 AM  |  By Keshav Aacharya  |  Viewed: 485 times

केशव आचार्य ।


नेपाल सरकारले केहीदिनको कसरतबाट नयाँ गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई अर्थतन्त्रको मूल गोठालोका रुपमा लिनुपर्दछ । यसै कारण पुरानो गभर्नरको समयावधि सकिँदा र नयाँ चयन गर्न लाग्दा मुलुकभर ठूलो हल्लीखल्ली हुन्छ । उद्योगी, व्यापारी हुँदै सामान्य उपभोत्तासम्ममा नयाँ गभनर्रको चयनका बेला आर्थिक असर परेको देखिन्छ । सेयर बजारमा अस्वभाविक उतार–चढाउ आँउछ ।

गभर्नरले समान्य उपभोक्ताका दैनिकी कारोबारदेखि मुलुकका ठूला–ठूला उद्योगका कारोबार सम्मलाई बढो मिहीन ढंगाट हेर्नुपर्दछ । जसरी गोठालोले आफ्ना वस्तुहरु जंगलमा चरिरहँदा कतै चितुवाले खान्छन् कि, कतै भीरपहिरामा लड्छन कि चिन्ता गरी बस्छ, एउटा सचेत र इमान्दार गोठालो जस्तो हुनुपर्दछ , गभर्नर ।

नेपालको अर्थतन्त्र जसरी विस्तारित हुँदै गएको छ, त्यसैगरी विस्तरै जटिल पनि हुँदै आएको छ । यो जटिलतालाई चिर्न गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अगाडि नयाँ चुनौती देखा पर्न थालेका छन् । गभर्नरको कुशलता र क्षमता पनि देखिने समय यही हो ।

हाम्रो कुल राष्ट्रिय आय,  कुल उत्पादन  १८/१९ खर्बको हाराहारीमा छ । यसमा मुलुकभरको वित्तीय सम्पत्ति  १३/१४ खर्ब छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले निगरानीमा राख्ने गर्छ  । त्यो बढ्नेवाला  छ । जुन रुपमा कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बढिरहेको छ, त्योभन्दा बढी रफ्तारमा वित्तीय स्रोतहरुको विस्तार भइरहेको छ । जस्तै जनताले राखेको निक्षेप र बैकबाट व्यावसायी एवं व्यापारीहरुले लगेको कर्जा यो द्रुतगतिमा बढिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने, अबको ४/५ वर्षमा यो भयाभव हुन सक्छ । राष्ट्रिय कुल आय घट्ने तर वित्तीय स्रोतहरु बढ्दै जाने, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । यो अवस्थालाइ रोक्ने काम अर्थतन्त्रको नाइकेका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्दछ ।

२०४९ सालदेखि खुलाबजार अर्थतन्त्र नीति आयो । जसले यो नीतिलाई ल्याउने काम गरे । जसले यसको वकालत गर्दैछन् । उनीहरु बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई बजारले ठीक गर्छ भन्ने दाबी गर्छन् । खुलाबजारले प्रतिश्पर्धा गर्न पाउँछ  । जसका करण अर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने तर्क उनीहरुको छ । सामान्यतः हो । सहज पनि लाग्छ । तर, खुलाबजारका लागि अत्यन्तै कडा अनुगमन चाहिन्छ । हामी विस्तारै खुकुलो खुकुलो बन्दै गयौ । परिणाम–अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गयो । अहिले आमजनताको सरोकार राख्ने सार्वजनिक संस्थाहरुमा राष्ट्रबैँकको मात्रै प्रभाव रहेको छ । यो बलियो संस्था पनि हो । यसमा नियमन, कारबाही र अनुशासन अझै कायम छ । अन्य संस्थाहरुमा त बिजोग नै देख्न सकिन्छ ।

२०३८ सालमा औद्योगिक नीति आयो । पछि ऐन पनि आयो । नेपालको लगानी माल्दिभ्स  र भुटानभन्दा पनि सानो छ । अहिले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई  नेपालको अर्थतन्त्र प्रति विश्वासको आधार छैन् । यहीँनेर गभर्नरले आफ्नो खुबी देखाउने हो । उनको खुबीका कारण अर्थतन्त्रको दुर्घटना हुनबाट जोगिन्छ ।

२०६४ देखि २०६६ सम्म नेपालमा आर्थिक दुर्घटनाका सानातिना रुप देखिए । यही समयमा नेपाल बंगालादेशले एउटा दुर्घटना बेहोर्नुपरेको थियो । बैंक ‘रन’ हुन नसक्ने अवस्था आएपछि सबै शाखाहरुबाट निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता मागे ।  त्यसबेला राष्ट्र बैंकले सावधानीपूर्ण समाधान गरेको थियो । आज पनि थुप्रै बैंकहरु यस्तै समस्यामा फसिरहेका छन् । यसकारण कुनै पनि बेला बैंक तथा वित्तीय प्रणाली धरासायीमा पुग्न सक्छन् । अब गभर्नरले आम नागरिकलाई हामीले बैंक तथा वित्तीय संसथामा राखेको पैसा पूर्णरुपमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ ।

यसअघिका गभर्नरहरु युवराज खतिवडा र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैकको सक्रियतालाई बढाएका थिए । उनीहरुलाई पूर्णसाथ दिए विजयनाथ भट्राईले । भट्राईलाई यसबेला सम्झनै पर्छ । उनको दूरदर्शी सोच नभएको भए नेपालको अर्थतन्त्र अकल्पनीय अवस्थामा हुने थियो ।

२०६३ सालभन्दा पहिले ठूला लगानी कर्ताहरुले बैकसँग अर्बौ ऋण लिने अनि यो त हाम्रै बपौती हो भनेको जसो गरेर तिर्न नआउने गर्थे । विजयनाथजीले ठूलो आँट गरेर सबैको नाम र रकम सार्वजनिक गरिदिए  । अनि राष्ट्र बैक सरकारसँग लड्न थाल्यो । पैसा तिर्न नआउनेको राहदानी जफत गराउने र राज्यले दिने सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने गरेपछि ऋणीले पैसा तिर्न थाले । यस्ताखाले आँट चाहियो गभर्नरमा ।

हरेक क्षेत्रमा राजनीति छ । यसबाट राष्ट्र बैँक पनि अछुतो छैन् । त्यहीभित्र सबै दलका संगठनहरु छन् । उनीहरु दलीय स्वार्थअनुरुपको  हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् । अर्थमन्त्रीसँग तालमेल भएन भने गभर्नरको प्रभाव राम्रो देखिने छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका अन्य निकाय पनि छन् । योजना आयोग नै एउटा महत्वपूर्ण  निकाय हो । यी सबैसँग असल तालमेल मिलाएर मुलुक को अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नाममा जथाभावी गरियो भने देशले अर्थिकरुपमा दीर्घकालीन असर भोग्नुपर्दछ । प्रोत्साहनसँगै नियमन र कारबाही पनि आवश्यक छ ।
सन् २००८ मा अमेरिकामा आएको अर्थिकमन्दीलाई केन्द्रीय बंैकले सम्हाल्यो । अझै पनि त्यसका केही असर  बाँकी छन् । केन्द्रीय बैंक सक्रिय नभएको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । यसकारण बलियो अर्थतन्त्रका लागि नेपालको राष्ट्र बैकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र गभर्नरको हातमा हुन्छ । उसको खुबीमा हुन्छ । यसैकारण अमेरिकाका अर्थशास्त्री स्ट्यान ली फिसरलाई  इजरायलले गभर्नर बनाएर राख्यो । उनी अमेरिकी नागरिकलाई  इजरायलले गभर्नर बनायो । यसको कारण उनको आर्थिक दृष्टिकोण हो । छिमेकीमुलुक भारतले अमेरिकी नागरिक रघुराम राजनलाई ल्याएर गभर्नर बनायो । मनमोहन सिंहले ल्याएका थिए । नरेन्द्र मोदीले पनि उनैलाई निरन्तरता दिए । यसैले पनि नभर्नर कति काविल हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

विगतमा सरकारले समयमै वार्षिक वजेट सार्वजनिक नगर्दा पनि राष्ट्र बैकले आफ्नो समयमा हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्यायो । जसका कारण अर्थतन्त्र धेरै बिग्रँन पाएन । नीजि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाम लगाउन खोज्दा रिसाउने चलन छ । यसको पीडा विजयनाथ र युवराजले झेलेका छन् ।

राष्ट्र बंैकका नयाँ गभर्नरलाई नीति कार्यान्वयनको चुनौती छ । माफियाहरु ऐन नियम विपरित बैंक चलोस् भन्ने चाहन्छन् । रजनीति पनि कमजोर छ । यो बेला गभर्नर बलियो भएनन् भने देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

समस्याका चाङमा छ, नेपाली अर्थतन्त्र । नवनियुक्त गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल यी सबै घटना परिघटनाका जानिफकार हुँदाहुँदै पनि कसरी जुद्छन् समयले देखाउला !

 

व्यक्त विचार लेखकका वैयक्तिक हुन्–सम्पादक ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell