top
ImageKhabar
मंगलवार, 3 पुष, 2075 Tuesday, December 18, 2018

ImageKhabar Archive

मस्यौदा संविधानप्रति केही गुनासा र सुझाव Published: July 12, 2015  |  आईतवार 27 आषाढ, 2072  |  5:30 AM  |  By Kalyandev Bhattarai  |  Viewed: 1007 times

कल्याणदेव भट्टराई
संविधानको मस्यौदामा ‘संघीय’ लेखेको भए पनि प्रस्तावनालाई सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न चेस्टा नगर्दा अनावश्यक रुपमा लामो भई पार्टीको घोषणपत्र जस्तो भएको छ । परिवर्तनीय धारामा संघीयता पनि रहेकाले छिट्टै नै नेपाली जनताले संघीयता आवश्यक नभएको निर्णय गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ । धारा १.१ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति’को ठाउँमा ‘प्रत्येक नागरिक’ लेख्नु उचित हुनेछ । १.४ मा ‘धर्म निरपेक्ष’को सट्टामा सबै नेपाली नागरिकले आ–आफ्नो धर्म मान्न पाउने उल्लेख गरिनु उचित हुनेछ । १.४ (क) अत्यन्तै हलुको देखियो । ‘अनुसुचीमा उल्लेखित अनुसार हुन्छ’ भनी उपरोक्त अनुसुचीमा नेपालको एक नक्सा राखिनु पर्छ । १.६ पनि अत्यन्तै हलुको देखिन्छ । नेपालमा त अंग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज आदि इत्यादि पनि बोलिन्छ– अपीतु एक अनुसुची बनाई अनुसुचित भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भन्नु उचित होला ।

भाग ३ धारा २१.२ मा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेमा या सामुहिक बलात्कारीलाई निजको गलत कार्यको विवेचना गरी मृत्यु दण्ड दिन सकिने भनि उल्लेख गर्नु पर्छ । भाग ३ को धारा ३९ मा ‘तर यस्तो ट्रेड युनियन पार्टीगत रुपमा स्थापना गर्न पाइने छैन र कुनै पनि संस्था, कार्यालय इत्यादिमा एक भन्दा बढी टे«ड युनियन स्थापना गर्न पाइने छैन’ भनि उल्लेख गरिनु पर्छ ।


भाग ६६ को दफा पूर्ण रुपले गैरप्रजातान्त्रिक भएकोले राष्ट्रपति जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा चुनावी प्रकृयाबाट छनोट गरिनुपर्ने भनि उल्लेख हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अध्यक्षको हैसियतले विदेशीसँग भेट्न पर्ने आदि इत्यादिले गर्दा राष्ट्रपतिका लागि कम्तिमा मास्टर डिग्री शैक्षिक योग्यतासहितको प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

६९ र ७२ दफामा ‘पागल भएमा र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा’ भन्ने प्रावधान थपिनु पर्छ । दफा ७५ मा ऐनले तोकेको भन्दा अन्य कुनै पनि बाहना या कारण देखाई निजहरुले थप आर्थिक या भौतिक सुविधा पाउने छैन भनि उल्लेख हुनुपर्छ । दफा ७८ मा कुनै पनि उचित अनुचित कारण देखाएर कार्यकारीणी अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै पनि कारणले कुनै पनि अवस्थामा ऐनले दिएको तलब सुविधा बाहेक अरु कुनै पनि आर्थिक या भौतिक सुविधा लिन पाउने छैन भनि उल्लेख हुनुपर्छ । दफा ७९ गैरप्रजातान्त्रिक देखिएकोले पुर्ण रुपमा खारेज गरी प्रधानमन्त्रीको पदलाई जनताको प्रत्यक्ष मतबाट ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनी उल्लेख गरिनुपर्छ । दफा ७९ जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढीमा २० जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने छन् र यस्ता मन्त्री समाजमा प्रतिष्ठित, कर्मठ, इमान्दार, दक्षहरुबाट छनोट गर्नेछन् र कुनै पनि पार्टी सदस्य या विधायकलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न संविधानको यो धाराले बन्देज गरिएको छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्छ ।

त्यस्तै दफा ८२ मा ऐनले तोकेभन्दा बढी कुनै पनि बहानामा उचित–अनुचित कारण देखाई थप आर्थिक या भौतिक सुविधा लिन संविधानको यो धाराले बन्देज गरिएको छ भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । दफा ८५.२– उपधारा १ अनुसार कार्य नभएको भनी अदालतले निर्णय गरेमा सो अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रीको कार्यको सम्पूर्ण आर्थिकभार स्वयं मन्त्रीको जायजेथाबाट असुल गरिनेछ र यसरी दायित्व पुरा नगर्ने व्यक्तिले अदालतले दिएको सजाय भोग्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ ।

भाग ८– यो भाग देशमा आवश्यक नै नपरेकोले संघीयता हालका भ्रष्ट नेताहरुले आ– आफ्नो कार्यकर्तालाई देश लुट्नका लागि विभिन्न पद र लाभ दिनका लागिमात्र माग गरिएको विषय हो भन्ने मेरो ठहर छ । संघीयताले देशमा व्याप्त कुनै पनि किसिमका शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन आदि इत्यादिको समाधान गर्न नसक्ने भएकोले विभिन्न संघलाई दिने भनि मस्यौदा संविधानमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला, गाउँ या नगर तहमा दिने व्यवस्था गरी अधिकारलाई तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीत गर्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।

भाग १२– यो भागको आवश्यकता देशलाई नभएको देखिन्छ । दफा २६ (४) मा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो आय व्ययको हिसाब समयमै अडिट गरी सार्वजनिक नगरे स्वतः राजनीतिक पार्टी खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै पार्टीगत पदमा नियुक्ति गर्दा सबै पदका लागि आवश्यकता र जिम्मेवारी अनुसार शैक्षिक योग्यता निर्धारित गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार या अन्य कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्न भई दण्डित भएका व्यक्ति पार्टी सदस्यबाट स्वतः हट्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक पदमा नियुक्त गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिनुपर्छ ।

पार्टीले समय समयमा गर्नुपर्ने अधिवेशन, महाधिवेशन आदि इत्यादि पार्टीको विधानले तोके अनुसारको समय भन्दा ६ महिना बढीसम्म पनि गर्न नसकेमा त्यो पार्टी स्वतः विघठन भएको मानिनेछ र कुनै पनि राजनीतिक कृयाकलाप गर्न प्रतिबन्धित हुनेछ भनी उल्लेख हुनुपर्छ ।

थप दफा देशको राजनीति घिनलाग्दो हुँदै गएको र गुण्डा, भ्रष्टाचारी, बेइमान अनैतिकको हातमा पार्टीको शक्ति जाने सम्भावना देखेकोले यसलाई शुद्ध लोकतान्त्रिक जनमुखी बनाउँदै कानुनी राज्यको सम्मान गर्न सबै राजनीतिक पार्टीले आ–आफ्नो विधानमा आवश्यक परिमार्जन गरी अर्को चुनावभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने अन्यथा सो पार्टी स्वतः विघठन हुने उल्लेख हुनुपर्छ ।

मुल रुपमा आज हामीलाई राजनीतिक रुपमा आवश्यक परेको भनेको निम्न लिखित चार मुद्दा नै हुन् । पहिलो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दोस्रो सामाजिक न्याय, तेस्रो लोकतान्त्रिक संस्कार र चौथो देशको चौतर्फी विकास । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ८ बर्ष लगाएर करदाताको खर्बाै खर्चेर पनि देशका मुल उल्लेखित मुद्दालाई समाधान गर्ने किसिमको संविधान आउन सकेन । परिवर्तनमुखी, लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त, न्याय दिन सक्ने, सबै नेपालीले विकासको प्रतिफल पाउन सक्ने संविधानको आशा राखेका नेपालीलाई मस्यौदा संविधानले ठुलो चोट पुर्याएको छ ।

जसले जे भने पनि, कुनै पनि विषयलाई जसले जसरी व्याख्या गरे पनि देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको व्याप्त भ्रष्टाचार, देश र जनताप्रति राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा नै प्रमुख कारण हो । २००७ सालदेखि आजसम्म त्यही राजनीतिक भ्रष्टाचार कै कारण नेपालको विकास हुन नसकेको यथार्थता जगजाहेर नै छ । अपीतु भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई मृत्यु दण्डको सजाय दिने जस्ता विषय उल्लेख नभएको संविधानले देशमा कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन लिएर आउन सक्दैन भन्ने मेरो निक्र्यौल हो ।

सामाजिक न्यायको लागि विद्यमान सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय दिलाउने तर्फ नयाँ संविधानमा जे जस्ता विषयहरु उल्लेख हुनुपथ्र्यो, यसको कमीमात्र होइन, मस्यौदा संविधानले त्यसतर्फ मस्यौदाकारहरुको चासोसम्म नगएको स्पष्ट हुन्छ । चाहे नागरिकताको सम्बन्ध होस् या अन्य विकाससँग सम्वन्धित विषय कुनै पनि धारामा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि गरिनुपर्ने या लेखिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइएन । अरु त अरु विभिन्न प्रधानमन्त्री, सभासद, राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्म उल्लेख नगरेबाट संविधानको मस्यौदाकारहरुमा अझै पनि देशमा सुशासन, समानता र न्याय हुनु पर्छ भन्ने सोच नरहेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।

संविधानको मस्यौदामा यदाकदा लोकतान्त्रिक संस्कार उल्लेख गरिए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधानका बारेमा उपेक्षा भएको छ । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छनोट गरिने न्युनतम अधिकारसमेत उल्लेख नगरिएकाले लोकतान्त्रिक शब्द आम जनतालाई झुक्याउन र मुर्ख बनाउनमात्र केही दफामा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सही रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने र प्रत्यक्ष मतद्वारा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको छनोट गर्ने जस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानका मस्यौदाकारहरुले आफूमा लोकतान्त्रिक सोच नै नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

देशको चौतर्फी विकास आम जनताको मुल चाहना हो र कुनै पनि संविधानको मुल लक्ष्य मुलुकको समग्र विकास नै हुन्छ । त्यसलाई मस्यौदामा यसरी ओझेलमा पारिएको छ कि, लाग्छ– देशको संविधान, देशको विकास र जनतामा उच्चतम जीवनशैलीतिर लक्षित नभएर खाली केही राजनीतिज्ञहरुलाई ठाउँ दिन, पद दिन र त्यही पदको आधारमा देश लुट्न तयार पारिएको छ ।

कुल जनसंख्याको ५/६ प्रतिशत पनि हिस्सा नभएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुका लागि यथेष्ट स्थान, मौका र उपाय समेटेर ९४ प्रतिशत जनताका लागि कुनै पनि कार्य गर्न/गराउन नसक्ने किसिमले तयार पारिएको यो मस्यौदा संविधान आफैंमा पार्टीगत हितलाई नै सर्वोपरी तुल्याइएको दस्तावेज हो भन्न संकोच मानिरहनु पर्दैन । उदाहरणका लागि विभिन्न हक उल्लेख भए पनि मस्यौदामा ती हक कुन प्रकृयाबाट कसरी आम जनताले प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ ठोस रुपमा केही उल्लेख छैन । त्यसैले ती हकहरुलाई ‘हात्तीको देखाउने दाँत’को रुपमा मात्र उल्लेख गरिएको स्वतः स्पष्ट छ । त्यसैले देश र जनताको व्यापक हित हुने खालको संविधान निर्माण गर्न यसको पुनर्लेखन हुनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell