top
ImageKhabar
मंगलवार, 25 मंसिर, 2075 Tuesday, December 11, 2018

ImageKhabar Archive

बामदेवजी, मलाई चाँडै कारवाही गर्नुस् : उपेन्द्र यादव  |  Published: August 20, 2015  |  बिहीवार 3 भदौ, 2072  |  7:04 AM  |  Viewed: 11033 times

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोपसहित संसदमा सांसदहरुले आवाज उठाए । संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यादवले आन्दोलन चर्काउन उत्तेजक भाषण गरेको भन्दै गृहमन्त्री बामदेव गौतमले व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा अडियो टेप नै पेश गरे । यसका बाबजुद मधेसमा अनिश्चितकालिन बन्दका साथ संघीय समाजवादी फोरमसहित केही दल आन्दोलनमा होमिएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान बन्छ वा बन्दैन, बने पनि टिक्छ या टिक्दैन जस्ता विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।
प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा ईमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासेसुदर्शन आचार्यले अध्यक्ष यादवसँग गरेको कुराकानी ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बेला तपाईहरु भने सडकमा उत्रिएर आन्दोल गरिरहनु भएको छ, दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान बनेन भने वा संविधान बनेपछि पनि विवाद चर्कियो भने त्यसको भागिदार तपाई पनि हुनुहुन्छ होला नि ?

पहिलो कुरा त संविधानसभाबाट संविधान जारी भइरहेको छैन । संविधानसभा त नाममात्रको हो । बालुवाटारमा संविधानका आधारभूत कुराहरु तय हुने गरेको छ, त्यो पनि राति १२/१ बजे, दिउँसो पनि होइन । चार दलका दुईचारजना नेता बालुवाटारमा बस्छन्, उनीहरुको स्वार्थ कसरी परिपूर्ति हुन्छ, त्यसको आधारमा सहमति हुने गरेको छ, भोलिपल्ट त्यो सहमति पनि उल्टाउने गरेका छन् । त्यस्तै सहमतिका क्रममा चार दलले १६ बुँदे सहमति गरे, पछि कतिपय बुँदालाई उल्टाए, त्यही सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदा ल्याए ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने मस्यौदा निर्माण गर्दा पहिला संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छलफल हुनु पर्छ । तर अहिले ल्याइएको मस्यौदा संवाद समितिबाट आएको होइन । बालुवाटारमा भएको छलफलपछि एउटा मस्यौदाको नाममा एउटा दस्तावेज आयो, त्यो पनि अधुरो, अपुरो र अपाङ्ग ।

अहिले पनि नेपाल संविधानविहीन छैन । ६०–७० वर्ष यता नेपालमा ६ वटा संविधान बनिसकेको छ । ती सबै संविधान निष्तेज भए । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि २०४७ सालमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ कांग्रेस–एमालेले बनाए । ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भनेको त्यो संविधानलाई उनीहरु आफैंले कतिखेर श्मसान घाटमा फालेर आए भन्ने अत्तोपत्तो भएन । अहिले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने त भनियो तर सबै कुराको छिनोफानो बालुवाटारमा हुने गरेको छ ।

तपाई चार दलका नेताहरुमाथि आशंका गर्दै हुनुहुन्छ ?

उहाँहरुले आफ्नो बारेमा आफैंले जवाफ दिनुहोला । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो भने त्यहाँ संवाद समिति छ । त्यो समितिमा सहमति गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो । तर त्यसो गरिएन । राति १२ बजे नै किन सहमति हुन्छ ? दिउँसो किन सहमति हुँदैन ? यो पनि रहस्य कै विषय छ ।

एक त मस्यौदा ल्याउने प्रक्रिया नै गलत छ । अर्को कुरा मस्यौदाको अन्तरवस्तुमा हेरौं, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनिएको छ । यो ठाउँमा आइपुग्दा नेपालमा सशस्त्र विद्रोह, ऐतिहासिक मधेस विद्रोह, आदिवासी–जनजातिहरुको आन्दोलनबाट मुलुकमा अहिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ आएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा विगतमा राज्यले विभिन्न प्रकारका सम्झौता गरेको छ । जुन सम्झौताबाट मुलुक ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भएको छ, त्यो सम्झौतालाई अहिले उल्टाइएको छ । अर्थात्, तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सरकारबीच भएको सम्झौता, संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई उल्टाइएको छ ।

दोस्रो कुरा, विगतको संविधानसभामा भएका सहमतिलाई पनि उल्टाइएको छ । अहिलेको अन्तरिम संविधानले संविधान निर्माणका लागि जुन मार्गदर्शन गर्दछ, त्यो संविधानका मूलभूत प्रावधान, जो संघीयता, समावेशी, पहिचान, धर्मनिरपेक्षतासँग सरोकार राख्छ, यी सबैलाई उल्टाएर संविधान निर्माण गर्ने मस्यौदा तयार पारिएको छ । यतिमात्र होइन, चोरबाटोबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

संविधान निर्माणको पछिल्लो प्रक्रियामा तपाईहरु आफू सहभागी हुन नचाहनु भएको हो कि प्रमुख दलहरुले तपाईहरुलाई सामेल गराउन नचाहेको ?

संविधान निर्माणको प्रक्रियामै हामी सहभागी छैनौं भन्न मिल्दैन । हामी संविधानसभामा सहभागी छौं, समितिहरुमा सहभागी छौं ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको भन्नुहुन्छ, अनि यो आन्दोलन किन त ?

म त्यही विषयमा आउँदैछु । विगतमा भएका सहमति–सम्झौता, जसबाट यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आएको छ, त्यो मूल आधारलाई उल्टाइएको छ । यो मस्यौदा विभेदकारी पनि छ । लैंगिक, भाषिक, नागरिकताको असमानता र विभेद छ । सबै प्रकारका विभेदलाई मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ ।

संघीयतामा जाने भनियो तर राज्य पुनर्संरचना गरिएन । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा संविधानसभाले पास गरिसकेको छ । त्यो कुरालाई उल्टाउन मिल्छ ? स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरु पनि स्वायत्त हुनेछन् र ती प्रदेशहरु अधिकारसम्पन्न हुनेछन् भनेर विगतको संविधानसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यो कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि छ । यो कुरालाई तीन–चारजना नेता बालुवाटारमा बसेर उल्टाउन मिल्छ ? त्यसकारण हामीले विरोध गरेका हौं ।

जेठ २४ भन्दा अघिसम्म पुष्पकमल दाहाललाई तपाईहरुले नेता मान्नु भयो, जेठ २५ मा आएर उहाँले तपाईहरुको साथ के कारणले छाड्नुभयो ?

हामीले नेता मानेको भन्दा पनि एउटा मुद्दामा गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने हो । तर जाँदैगर्दा पुष्पकमल दाहालमा विचलन आयो । आफैंले उठाउँदै आएको मुद्दालाई छाडेर उहाँ जसकाविरुद्ध आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो, तिनैसँग सम्झौता गर्नुभयो । त्यो सम्झौताका दुई–तीनवटा कारण देखिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने एउटा कारण हो । त्यसभित्र रहेको रहस्यको कुरा गर्नुपर्दा, विदेशीहरुले प्रशस्त डलर वर्षाउँछन्, त्यसमा एउटाले मात्र किन रजाई गर्ने, आफू किन छुट्ने भन्ने नै हो । अर्को कारण सत्ताको बाँडफाँट नै हो । १६ बुँदे सहमति हुनु अघि तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला, राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सहमतिको कुरा खुब उठ्यो । फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, किनकी ऊ पनि बिरामी छ, चाँडै सरकारको नेतृत्व गराईहालौं भन्ने कुरा भयो । अर्को कोही राष्ट्रपति हुने, कोही सभामुख हुने । यी सब कुरा गर्नका लागि त संविधान फेर्नु पर्‍यो । जसोतसो संविधान ल्याएर फ्यालिहालौं, जनता अहिले भूकम्पको मारमा छन्, तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो जान्छ, जनता आफ्नै समस्यामा जेलिएको मौका छोपेर सारा नियमहरुलाई निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट जसोतसो संविधान ल्याइहालौं भन्ने मानसिकता आफैंमा गलत हो । गलत मानसिकता बोकेर कहिल्यै पनि सही काम हुन सक्दैन ।

चार पार्टीबीच भएको १६ बुँदे सहमति अघि तपाईहरुलाई पनि सामेल गराउने प्रयास भएन ?

१६ बुँदे सहमतिमा हाम्रो सरोकार छैन, हामी त्यसको हिस्सा होइनौं । १२ बजे राति चारवटा दल मिलेर गरेको सहमति हो त्यो । अरु दललाई सामेल गराउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता उहाँहरुलाई महसुस नै भएन । चार दल मिलेपछि ‘चक्रवर्ती सम्राट’ भइन्छ, संविधानसभामा ९०–९५ प्रतिशत मत हुन्छ, कसले के गर्न सक्छ र ? भन्ने ठान्नुभयो उहाँहरुले । तर संविधानसभामा भएको संख्याभन्दा ठूलो संख्यामा जनता संविधानसभा बाहिर छन् भन्नेकुरा उहाँहरुले बिर्सिनु भयो ।

पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो दिन १२ बुँदे सहमति उल्टाइयो, विगतको संविधानसभाले गरेको सहमति उल्टाइयो, अन्तरिम संविधानको मर्मलाई उल्टाइयो, प्रतिगमन भयो भनेर भाषण गर्नुभयो । भोलिपल्टै अर्थात जेठ २४ गते सत्ताको बार्गेनिङमा कुरा मिलेपछि उहाँले त्यो मुद्दालाई छाडेर अहिलेको बाटो रोज्नुभयो । त्यसको एकसाता अघि मात्र खुलामञ्चमै उहाँले भाषण पनि गर्नुभएको थियो । त्यही आमसभामा मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ– धोका नदिनुहोला, खुट्टा नकमाउनु होला भनेर । तर उहाँले धोका दिनुभयो ।

अहिले उहाँलाई किन यसो गर्नुभयो भनेर सोध्दा उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘म बाध्य छु, मेरो इच्छाले गरेको होइन, परिस्थितीको विवसताले गरेँ, परिबन्दमा परेँ ।’ तर एउटा नेताले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन । मूलभूत कुरा, १६ बुँदे सहमति र संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले परिवर्तनको मुद्दालाई समेटेको छैन । संघीयताको सवालमा स्वायत्त प्रदेशसहित संघीय प्रदेशहरु हुन्छ भनिएको छ । स्वायत्त प्रदेशको अर्थ प्रादेशिक अधिकारसहित प्रदेशहरु स्वायत्त हुन्छन् भन्नु नै हो । तर अहिले उहाँहरुले ल्याउनु भएको ६ प्रदेश नाममात्रको प्रदेश हो । तिनीहरुको क्षेत्राधिकार हेर्ने हो भने विगतको जिल्ला पञ्चायतको भन्दा बढी छैन । सारा राजनीतिक शक्ति र स्रोतहरु केन्द्रको नियन्त्रणमा छ ।

पुष्पकमल दाहालसँग यतिलामो संगत गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ मुद्दाका आधारमा कांग्रेस–एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, तर जो नेतालाई बढी विश्वास गरेर मोर्चाबन्दीका साथ तपाईहरु संघीयताकालागि लडिरहनुभएको थियो, पुष्पकमल दाहाललाई के त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिती आइलाग्यो र तपाईहरुको साथ छोड्नुभयो ?

मैले उहाँका दुई–तीनवटा कुरालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छु । उहाँले आफ्ना नेताहरु भारतको जेलमा बन्दी भएका बेला पार्टीको लाइन फेर्नुभयो र आन्दोलनको दिशा बदल्नुभयो । नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो तर त्यो सम्झौता अघि पार्टीमा छलफल गर्नुभएन । यी त पुराना कुरा भए । नयाँ कुरा गर्ने हो भने उहाँले ‘जनसेना’ जसलाई उहाँले ‘पिएलए’ भन्नुहुन्थ्यो, जसको बलिदानबाट उहाँ यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, उनीहरुले नै अहिले ‘हामीले धोका पायौं’ भन्दैछन् । उनीहरुको कुरामा वास्तविकता पनि देखिन्छ । उनीहरुले पाउने पारिश्रमिकसमेत केही नेताले भ्रष्टाचार गरेर खाएकै हुन् । त्यो कुरा जगजाहेर नै छ । शक्तिका लागि सरकारमा जाने, सत्ताको उपयोग गर्ने उद्देश्यका लागि पुष्पकमल दाहाल आफ्ना मुद्दाबाट विचलित हुनुभएको हो ।

यो कुरा त तपाईहरुले पहिला नै बुझ्नु भएको थियो होला नि ?

बुझेर नै मैले खुल्लामञ्चमा आयोजित सभा मै उहाँलाई ‘धोका नदिनुहोला, खुट्टा नकमाउनु होला’ भनेको थिएँ । उहाँले जनताको बीचमा प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो– ‘म खुट्टा कमाउँदिन’ भनेर । त्यत्रो मान्छेका सामू प्रतिबद्धता जनाएर पनि धोका दिने काम गरेरै छाड्नुभयो ।

एक मधेस–एक स्वायत्त प्रदेशको नारा अहिले ओझेलमा परेको छ नि, तपाईहरुको माग पनि अन्यत्र मोडिएको छ, किन ?

पहिलो कुरा त हामी मधेसवादी होइनौं । मधेसवाद के हो, त्यो मलाई थाहा छैन । मैले त मार्क्सवाद, पूँजीवाद, सामन्तवाद पढेको छु । मधेसवाद, काठमाडौंवाद, भक्तपुरवाद त्यो मैले पढेको छैन ।

तपाईलाई पछिल्लो समयमा आएर यस्तो लागेको हो ?

होइन, जसले मधेसवादको कुरा गर्छ, तिनैले यसको परिभाषा दिन सक्लान् । हामी समाजवादी हौं ।

तपाईको राजनीतिक उदगमस्थल त मधेस नै हो नि ?

मेरो उदगमस्थल मधेस होइन, त्यो प्रयोगमात्र हो । हामी समाजवादी, लोकतन्त्रवादी हौं । समाजवादी लोकतन्त्रका पक्षपाती हौं । हामीलाई मधेसवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी भनेर एउटा सिद्धान्तमा लागेकालाई ओझेलमा पार्न खोजिदैंछ ।

अहिले ६ प्रदेशको खाका बाहिर ल्याइएको छ । फेरि यसलाई परिमार्जन गरेर पाँच प्रदेशमा पनि लैजान सकिने हल्ला पनि सुनिएको छ, मानौं यही ६ प्रदेश वा पाँच प्रदेशको संघीयतामा आधारित रहेर चार दलले राज्यपुनर्संरचनासहित संविधान जारी गरेमा के हुन्छ ?

पहिलो कुरा त, संघीयतामा ५, ६, ७ प्रदेश भन्नुको अर्थ छैन, यो अंक गणितको कुरामात्र होइन । मूख्य कुरा त, पहिलो संविधानसभा र पछि पनि सबै दल मिलेर राज्यपुनर्संरचनाबारे जे निर्णय भयो त्यो लागू हुनुपर्छ । त्यो कुरा त १६ बुँदे सहमतिमा पनि चार दलले गरेका छन् । पहिचानको पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारमा टेकेर राज्यपुनर्संरचना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । तर राज्यपुनर्संरचना गर्ने बेलामा ‘मेरो गाउँ यता पर्छ, यसलाई फलानो प्रदेशमा राख्नु पर्छ, यो मेरो ससुराली गाउँ हो, यसलाई पनि फलानो प्रदेशमा राखौं’ भन्ने आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तीन–चारजना नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा राज्यपुनर्संरचना गरिएको यथार्थ हो । पहिचानलाई मेटाउने कोसिस गरिएको छ । मगरातलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरियो, थरुवान राज्य दिन्छु भनिएकोमा अहिले त्यसलाई टुक्र्याइएको छ । पुष्पकमल दाहालजीले कैलालीमा आमसभा नै गरेर थरुवान जनसरकार घोषणा गरेको होइन ? जनकपुरमा जनसभा गरेर स्वायत्त मधेस प्रदेश नै घोषणा गरेको हो । हिजो र आजको कथनी र करनीमा धेरै फरक देखिएको छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित दलहरु मिलेर संविधान निर्माण गर्दा किन आपत्ति ? जनताले उनीहरुलाई नै संविधान निर्माणको मूख्य जिम्मेवारी दिएकै हुन् नि, होइन र ?

जनताले भोट दिए, कुन दलले कति मत पाए, कसरी जिते भन्ने कथामा नजाऔं । पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार पनि गरेकै हुन् । तथापि, जनताले उहाँहरुलाई मत दिएछन् नै रे, सरकार त उहाँहरुले बनाइरहनु भएकै छ नि । भ्रष्टाचार गरिरहनु भएकै छ, देश लुटेर खाएकै छ । कसैले उहाँहरुको मुखबाट खोसेको त छैन नि । तर मत पाउने र नपाउनेका लागि संविधान बराबर हुनुपर्छ । अधिकारमा कसैलाई कम वा बढी हुँदैन । यो मध्यकालिन दास युग होइन । मध्यकालिन दास युगमा जित्नेले राज गर्दथ्यो भने हार्नेलाई बाँधेर राखेर काममा लगाइन्थ्यो । यो त्यो युग होइन । चुनावमा जिते पनि, हारे पनि उसको अधिकार बराबर नै हुन्छ । भोटको आधारमा कसलाई कति अधिकार भनेर नाप्ने संयन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रमा हुँदैन ।

त्यसो भए संविधानको आधारभूत खाका राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिका आधारमा बनाइसकेपछि प्राविधिक कार्य पुरा गर्नका लागिमात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा गएको भए हुँदैनथ्यो त ?

मैले त पहिलो संविधानसभाको चुनाव अघि नै भनेको थिएँ, संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु भनेको सरल कुरा होइन । त्यसकारण चुनाव अघि नै संविधानका आधारभूत कुरा तय गरौं र त्यसलाई संवैधानिक रुप दिऔं, त्यसपछि चुनावमा जसले जिते पनि संविधानको निर्धारित बनावटमा आधारित रहेर संविधानसभाबाट संविधान बनाऊ भनेकै हो । त्यसअनुसार गएको भए अहिलेको यो समस्या आउने नै थिएन । उहाँहरुले नै त्यो कुरा मान्नु भएन ।

त्यसो हो भने यो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन गाह्रो छ, संविधान जारी भए पनि सफल हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सक्छ । तर त्यसका लागि विगतमा भएका सहमतिलाई टेकेर अघि बढ्नु पर्दछ । मधेसलाई उपेक्षा गरेर, पहाडमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुलाई उपेक्षा गरेर, १० वर्ष युद्ध गरेका माओवादीका साथीहरुको केही समूह संविधानसभा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई उपेक्षा गरेर संविधान बनाउने हो भने त्यो संविधान कहाँ लागू हुन्छ र त्यसको भविष्य के हुन्छ ? त्यसले मुलुकमा कस्तो परिस्थिती सिर्जना गर्छ भन्नेमा एक इन्च पनि चिन्तित चार दलका नेता देखिएका छैनन् । संविधान बनाइहालौं, सरकारमा पुगिहालौं भन्ने बाटोमा उहाँहरु लागिरहनु भएको छ ।

तर पनि कहिले एक मधेस एक प्रदेश भन्ने, कहिले मधेसलाई पहाडसँग किन जोडिएन भन्ने अत्यन्त कमजोर मानसिकताका तर्कहरु बाहिर आइरहेका छन्, यसले पनि स्पष्ट बाटो नदेखिएको हो कि ?

त्यो पनि एउटा नाटक नै हो । यस्ता नाटक खडा गरेर मुल मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । तर हामी भन्छौं, मधेस आन्दोलनमा भएका सम्झौतामा टेक या त अलिकता लचकताकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरुले नै गठन गरेको राज्यपुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझावलाई आत्मसात गरौं । त्यो आयोग उहाँहरु आफैंले बनाएको हो, उहाँहरुले आफ्नै मान्छे राख्नु भएको हो, यद्यपी त्यहाँ विज्ञ पनि थिए । त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई टेकेर अगाडी बढौं । त्यो धेरैको मिलनबिन्दु पनि हुनसक्छ ।

मधेसको मात्र कुरा होइन, जुम्लाजस्तो देशमा आज अनिश्चितकालिन कर्फ्यु लागेको छ । गोली चलेको छ । सुर्खेतमा गोली चलेको छ । मुद्दा जेसूकै होस् तर जनताबाट आवाज त उठेको छ नि । जनताबाट उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? संविधानमा अधिकांश पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसले नै मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितर्फ लैजान्छ ।

तपाईले बोलेका कुरालाई लिएर संसदमा टिका–टिप्पणी पनि भएको छ, तपाईमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । प्रदेशका नाममा जनताका बीचमा जुन विवाद देखिएको छ, त्यसलाई अझ भड्काउने र आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने काममा तपाईको संलग्नता पाइयो, तपाईमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनेर संसदमै कुरा उठ्यो नि ?

मैले त बामदेवजी (गृहमन्त्री बामदेव गौतम) लाई फोन गरेरै भनिसकेँ, ‘बामदेवजी, मलाई चाँडै कारवाही गर्नुस्, पर्खिरहेको छु, कतिबेला मलाई कारवाही गर्नुहुन्छ भनेर ।’

तपाईमाथिको कारवाहीले आन्दोलनलाई अझ उर्जा दिन्छ भन्ने सोच हो ?

होइन, त्यसले जनताको आँखामा बाँधिएको पट्टी खुल्छ । गुलाम, दासता भएको शोसित–पीडित जनताले आवाज त उठाउने हो । आवाज त उठाएको हो नि । मधेस, हिमाल, पहाडका शोसित–पीडित जनता, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत सबै एकताबद्ध हुने र संघर्ष गर्ने समय आएको छ ।

तपाईजस्तो नेताले राष्ट्रियतामाथि खलल पुग्ने कुरा गर्न सुहाउँछ त ?

राष्ट्रियतामा खलल पुग्ने कुरा त उहाँहरुबाट भएको छ । राष्ट्रलाई घात गर्ने कार्य त उहाँहरुले नै गर्नुभएको छ । नदीनाला बेचेको कुरा आइरहेको छ, असमान सन्धी–सम्झौताको कुरा आइरहेको छ । सबै त उहाँहरुले नै गरेको हो नि । मधेसका मान्छे त सीमा क्षेत्रमा विना बर्दीका सिपाहीजस्तै देशको सीमा रक्षा गरेर बसेका छन् । सारा राष्ट्रघाती काम गर्ने को हो ? राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने पनि उहाँहरु नै हो । मधेस, जनजाति, अल्पसंख्यकका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने, श्रमजीवी, महिला वर्गका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ ? अहिलेको हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतामा समानताका आधारमा एकता गर्ने हो भने त्यो दिगो हुन्छ ।

तर यही कुरा तपाईहरुले संविधानसभामा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि ? संविधानसभामा, दलहरुबीच हुने छलफलमा यो कुरा नगरी सुदुरपश्चिम पुगेर किन उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुभयो ?

हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर सबै प्रकारका विभेदलाई मेटाउन चाहन्छौं । तर उहाँहरु सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ । देशको चिन्ता उहाँहरुलाई छैन । त्यसका विरुद्ध जनताका बीचमा आवाज नउठे कहाँ उठ्छ ? अहिले त आवाजमात्र उठेको छ । मलाई लाग्छ, यो नै समाधानको बाटो खोज्ने बेला पनि हो ।

तर तपाईको बिचारमा प्रमुख दलहरु समाधानको बाटो खोज्दै छैनन् ?

यदि उहाँहरुले समयमै समाधानको बाटो खोज्नु भएन भने यो मुलुकमा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवार पनि उहाँहरु स्वयं हुनुहुने छ ।

तपाईलाई कारवाही गर्नेबारे संसदमै कुरा उठेको छ, कारवाही भएमा के गर्नुहुन्छ ?

म त कारवाही पर्खेर बसेकै छु । गृहमन्त्रीजीलाई नै मैले यो कुरा भनिसकेको छु ।

अब आन्दोलनलाई यसैगरी निरन्तरता दिएर समाधानमा पुग्न सकिन्छ ?

‘मरता क्या नही करता ?’ दासत्वको जीवन बाँच्नुभन्दा संघर्ष गरेरै बलिदान दिनु ठूलो कुरा मान्छौं हामी । यो मुलुकमा अहिले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलितहरु दासत्वमा बाँधिरहेका छन् । उनीहरुले अवसरमा समानता खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि बाध्यभएर उनीहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । अहिले सत्तामा हुनेहरुले पनि कतिपटक विद्रोह गरेकै हुन् नि । झापा काण्डमा मालेले, प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा कांग्रेसले पनि हतियार उठाएकै हो । माओवादी त १५–२० हजारको नरसंहार मै सहभागी भएको हो । आफूले विद्रोह गर्दा हुने तर अरुले गर्दा नहुने ? शोषित, पीडित जनताको आवाज राज्य सुनेन भने विद्रोहको विकल्प रहँदैन ।

तपाईको नेतृत्वमा संविधान बनेमा तपाईलाई पाच्य हुने, तपाईको नेतृत्वमा संविधान बनेमा अरुलाई अपाच्य हुने, यस प्रकारको राजनीतिबाट मुलुक कहिले मुक्त हुने ?

पाच्य र अपाच्यको कुरा नै होइन, संविधानको मूलभूत कुरामा उहाँहरुले पहिला नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आफैंले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई अहिले आएर मान्दिनँ भन्ने र उल्टाउने, विश्वासघात गर्ने काम नगर पो भनेको हो त ।

नेपालको राजनीति आफ्नै खुट्टाबाट हिडिरहेको छैन, कतैबाट चलायमान छ, त्यसमा तपाई पनि हुनुहुन्छ भन्ने हो भने सही हो कि गलत ?

अरुको कुरा म गर्दिनँ तर म आफ्नै खुट्टाले हिडिरहेको छु । अरुको सवालमा तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएकै होला र समयले पनि त्यो कुरा देखाइसकेको छ । यो मुलुकको राष्ट्रिय एकता र हितको पक्षमा को छ, को छैन भन्नेकुरा यतिन्जेलसम्मको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।

नेपालविद् भारतीय विद्वान एसडी मुनीले पछिल्लो चरणको नेपालका सबैजसो आन्दोलनमा भारतको भूमिका छ भनेर वडो गर्वका साथ भनिरहनु भएको छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?

नेपालको राजनीतिमा आफ्नै धर्तीबाट उठेको पहिलो आन्दोलन नै मधेस आन्दोलन हो । ५३ जना सपुतले सहादत प्राप्त गरेको र हजारौं घाइते भएको त्यो आन्दोलनलाई कसैले ‘हावामा मैले फु.. गर्दा आन्दोलन भयो’ भन्छ भने म पत्याउँदिनँ ।



तपाईकै आन्तरिक कुरा गरौं, पार्टी एकीकरण भइसकेपछि तपाईको शक्ति बढ्यो कि कमजोर भयो ?

हामी हिमाल, पहाड, तराईका उत्पीडित जनताको अधिकारका लागि एकठाउँमा उभिएर लड्ने र संघर्ष गर्नका लागि एकजुट भएका हौं । हामीलाई शक्ति बढ्यो भन्ने कुराको अहंकार छैन । अहिले पनि हामी शक्ति निर्माणकै क्रममा छौं । जुट्दाखेरी निश्चित रुपमा संख्या बढ्छ नै । तर हामीले जनताका लागि केही गर्न सक्यौं भने शक्ति बढेको बुझौंला, केही गर्न सकेनौं भने शक्ति घटेको बुझौंला ।

तर संविधानसभामा अलिकता बलियो त हुनुभयो, प्रभाव देखाउन सक्नु भएन नि ?

संविधानसभामा हामीले आफ्नो कुरा राख्ने हो, त्यो राखिरहेका छौं । संविधानसभामा हाम्रो १५ जनाको संख्याले तात्विक अन्तर त पर्दैन । तर पनि हामीसँग भएका ताकत र बलबुताले भ्याएसम्म हामीले संविधानसभामा आवाज उठाइरहेका छौं । संविधानसभामा मात्र होइन, संवाद समिति, मस्यौदा समिति र अन्य समितिहरुमा पनि आवाज उठाएकै छौं । संविधानसभाले प्रकाशित गरेका दस्तावेजमा हामीले उठाएका कुरा पनि समावेश छ । त्यसकारण हामी संविधानसभादेखि सडकसम्म संघर्ष मै छौं । तर अहिलेको राज्यको चरित्र सडकमा उठेका आवाजलाई बन्दुकको गोलीले दबाउन उद्यत देखिएको छ । तपाईसँग मैले कुरा गरिरहनुभन्दा एक घण्टा अघि सप्तरीमा प्रहरी परिचालन गरी एकजनाको हत्या भयो । यसरी हत्या गर्दै जाने हो भने कति करोडको हत्या गरेर सन्तुष्ट हुने ? मान्छे त सडकमा ओर्लिरहेका छन् । हत्या गरेर समस्याको समाधान हुन्छ ? तर उहाँहरु यही हठमा देखिइरहनु भएको छ ।

तपाई आन्दोनबाटै एकाएक राजनीतिमा उदाउनु भयो, नेपाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने नेता पनि तपाईको पछि लागे, तर कतिपयले बिस्तारै तपाईलाई छोड्दैछन् । भनिन्छ, एउटै आन्दोलनबाट स्थापित भएको मान्छे राजनीतिमा टिकिरहन गाह्रो हुन्छ, हो त ?

मधेस आन्दोलन मेरो पहिलो आन्दोलन होइन । त्यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । समावेशीता, आरक्षण, संघीयता, पहिचान, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता नयाँ आधार मधेस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई दियो । मधेस आन्दोलनले मधेसको मात्र कुरा उठाएन, उसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि विभेदमा रहेका नेपालीको मुद्दालाई उठायो ।

तर पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तपाईहरुलाई जनताले किन रुचाएनन् त ?

चुनाव र जनमत अलग अलग कुरा हो । जनताले आन्दोलन गरेर, बलिदान गरेर जनादेश आउँछ । तर भोट त्यसरी आउने होइन, त्यसमा मसल पावर, मनी पावर, राज्य संयन्त्रको पावरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा त सेना समेत प्रयोग भयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा त्यस्ता पावर हामीसँग थिएन । अहिले चार दलसँग जनादेश होइन, मतादेश छ ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell