‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति नरसंहार निम्त्याउने !’  |  Published: September 10, 2015  |  बिहीवार 24 भदौ, 2072  |  4:13 PM  |  Viewed: 8192 times

नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी यतिबेला पार्टी नेतृत्वलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । सीमांकनमा असहमति राख्दै मधेसमा आन्दोलन जारी रहँदा सभासद चौधरी लगायत तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सभासदहरु, आदिवासी–जनजाति सभासदहरु मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । उनीहरु आन्दोलनरत पक्षलाई समेटेरमात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधान जारी गर्ने समय नजिकिंदै गर्दा कांग्रेसभित्र नेतृत्वलाई दबाब दिइएको अवस्थाले मुलुकमा फेरि अन्योल बढाइरहेको अनुभव भइरहेको छ ।
प्रस्तुत छ, मधेसमा भइरहेको आन्दोलन, पार्टीभित्र मधेसका मुद्दालाई लिएर भइरहेका संघर्ष र संविधान निर्माण प्रक्रियाका बारेमा केन्द्रीत रहेर सभासद चौधरीसँग ईमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासे र सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी :  

संविधानको विधेयकमाथि विमती राख्दै आएको अवस्थामा आफ्नै पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेट पनि गर्नुभयो, पार्टी नेतृत्वप्रतिको आक्रोस अब त केही कम भयो कि ?

मत्थर त अहिले पनि भएको छैन । नेतृत्वले आश्वासनबाहेक अरु केही दिन सकेको छैन । उहाँहरुले अहिलेको परिस्थितीको गम्भीरतालाई बुझ्न सक्नु भएको छैन । मुलुक गृहयुद्धको सँघारमा उभिइरहेको छ ।

के कारणले गृहयुद्ध हुने देख्दै हुनुहुन्छ तपाइँहरु ?

यो मुलुकमा १० वर्ष जनयुद्ध भयो । त्यो ‘अन–सिभिल वार’ थियो । ‘अन–सिभिल वार’पछि पनि संघर्ष हुने हो भने त्यो ‘सिभिल वार’ हुन्छ, अर्थात् गृहयुद्ध ।

अहिले विश्वको परिवेशले पनि हामीलाई यही कुरा देखाइरहेको छ र द्वन्द्वका सिद्धान्तहरुले पनि यस्तै भन्छन् । तराईमा कुनै घटना घट्यो भने त्यसको प्रभाव काठमाडौंमा पर्छ । यस्तै प्रकारले संकटहरु बढ्दै जान्छ र समाजमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । कुनै पनि दुर्घटनाले पूर्व जानकारी दिदैन ।

संविधान बनेपछि सबै प्रकारका समस्या समाधान हुन्छ र मुलुकले एउटा गति लिन्छ भनिन्छ, तर तपाइँ त्यसको विपरीत कुरा गरिरहनु भएको छ, किन ?

समस्या संविधानमा होइन । संविधानमात्र पनि समस्या होइन । संविधान त यो मुलुकमा नभएको हो र ? कयौं पटक संविधान बनिसके । संविधान समस्या भइदिएको भए मुलुकमा ६ पटक संविधान आइसक्यो । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले नै सबै कुरा समाधान गर्ने भए फ्रान्समा त्यहाँका जनताले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई धोती किन लगाइदिन्थे ? जर्मनीमा पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान किन जनताले धोती लगाइदिए ? केन्यामा संविधानसभाले दिएको संविधान किन टिकेन ? मूलकुरा हामीसँग भएको वैधता हो । संविधानसभाको बहुमतबाट संविधान पारित होला, बहुमतको दम्भ छ त्यसैले जे लेखेर पनि संविधान बनाउँला । यसरी संविधान बनाइनु ‘वैधता’ भित्रै पर्दछ । तर सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य त्यो नहुन सक्छ । राजनीतिशास्त्रको भाषामा हामी ‘लोकप्रिय वैधता’ भन्छौं । लोकप्रिय वैधताचाहीँ जनताले दिने कुरा हो । किनकी संविधानसभामा भएका प्रतिनिधिहरु ‘प्रत्यायोजित’ मात्र हुन् । असली मालिक त जनता हुन् ।

संविधानको मस्यौदा निर्माण भएदेखि नै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहेका छन्, तर आन्दोलन गर्नेहरुको मागमा पनि एकरुपता त छैन, कतै ‘खण्ड’ कतै ‘अखण्ड’ को माग भएको छ, कसका माग पुरा गर्ने ? सबैका माग पुरा गर्न सम्भव छ र ?

हो, तपाइँले भनेको कुरा ठिक हो, कतै खण्ड भनिएको छ कतै अखण्ड भनिएको छ । तर यो जनताले खडा गरेको समस्या होइन । जनताले खण्ड र अखण्डको नारा लगाएका छैनन् । जनतालाई दोष दिन पाइँदैन । मैले पनि राजनीतिमा ४० वर्ष खर्चिएको छु, मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो मुलुक अहिलेसम्म जनताकै कारण जोगिएको हो । यो मुलुक भाँडिएकै नेताहरुको कारणले हो ।

त्यसो हो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ल्याएको मतलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले पाएको जनमतलाई सकारात्मक रुपमै लिइएको छ तर जनताको मतसँगै जनताको इँचा, आकांक्षालाई नजरअन्दाज गरेर हामी हिँड्न सक्दैनौं । ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो’, त्यो त हुँदैन नि ।

पार्टीको घोषणापत्रलाई हेरेर नै जनताले मत दिएका होलान् नि, जनमत छुट्टै र जनआकांक्षा छुट्टै हुन्छ र ?

जनताले घोषणापत्र हेरेरै मतदात गरेका हुन् तर यो एउटा पाटोमात्र हो । अघोषित कुरा पनि हुन्छन् । मुलुक घोषित कुराले मात्र चलेको हुँदैन । संविधान घोषित कुरा हो । तर सामाजिक दायित्व, व्यवहार अघोषित कुरा हुन् ।

संविधान घोषणाको लगभग सँघारमा पुगिसक्दा मधेसमा आन्दोलन चर्किएको छ, मधेसमा भइरहेको आन्दोलन के हो ?

मधेसमा कहीँ खण्ड छ, कहीँ अखण्ड छ । नेताहरुका कारण यस्तो भएको हो । कुनै क्षेत्र खण्डित किन भयो र कुनै क्षेत्र किन अखण्ड रह्यो ? यसैको व्याख्या नेताहरुले किन गर्दैनन् ? फलानो क्षेत्रलाई यो कारणले खण्डित गरियो र फलानो क्षेत्रलाई यसकारण अखण्ड राखियो भन्ने ‘दर्शन’ संविधानसभालाई बुझाइदिए हुन्छ नि । अहिलेसम्म उहाँहरु (प्रमुख नेताहरु) ले त केही भन्नु भएको छैन । दुई–तीन जना नेताहरु आफैं सीमांकनविद हुनु भएको छ, उहाँहरु नै संविधानविद हुनु भएको छ । उहाँहरु नै आफूलाई समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, दर्शनशास्त्री ठान्नु हुन्छ ।

तर प्रमुख तीन दलकै सहमतिमा संविधान बनिरहेको छ, संविधानसभामा उनीहरुको बहुमत छ, संविधान निर्माणको जिम्मा उनीहरुले जनताबाट पाएका पनि हुन्, यो कुरा त मान्नु हुन्छ नि तपाई ?

यो त प्रक्रियाको कुरा हो, यसको विरोधमा म छँदै छैन । मेरो प्रश्न यतिमात्र हो, सैन्य शासन लागू गरे, सेना परिचालन गरेर, हजारौं मान्छेलाई मारेर बनाएको संविधान कति स्थिर हुन्छ ? चिन्ताको विषय यो हो । संविधानप्रति हाम्रो आक्रोस होइन, संविधान त बन्नै पर्छ । संविधानविनाको देश कसरी चल्छ ? तर संविधान भनेको स्वीकार्य हुनुपर्छ ।

संविधानले सबैको चाहना त पुरा गर्न नसक्ला नि ?

सबैको चाहना पुरा हुँदैन, ठिक छ । तर मूख्य शक्तिको चाहना त पुरा हुनु पर्छ नि । आज देशको आधा जनता सडकमा उत्रिरहेका छन् । सप्तरीमा फेरि प्रदर्शनकारी मारिए । कैलालीमा एसएसपीको हत्या भयो, त्यत्रा प्रहरी मारिए तर यतिन्जेल सम्म पनि गृहमन्त्रीले कैलालीमा पाइला टेक्नु भएन । आइजीपीलाई त्यहाँ पुग्न पनि त्यत्रो दिन लाग्यो । मुलुक कसरी चलिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा नभएको त होइन नि ।

तपाइँले मूख्य शक्तिको चाहना पुरा हुनुपर्ने भन्नु भयो, त्यो मूख्य शक्ति को हो र उसको एजेण्डा के हो ?

आदिवासी–जनजाति, थरुहट, मधेसी समुदाय आन्दोलित छन् । यसको अर्थ मुलुकको आधा जनसंख्या आन्दोलित छ । सडकमा उत्रिएको आधा जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैंन ।

माग अघि सारेर यसैगरी आन्दोलन गर्दै जाने र सडकमा उत्रिएको उपस्थितीलाई हेरेर माग पुरा गर्दैजाने हो भने आन्दोलनको शृंखला टुंगिएर संविधान बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ तपाइँलाई ?

हेर्नुस्, आन्दोलनको शृंखला सुरु गर्नुभएकै नेताहरुले हो । उहाँहरुले ‘हिट एण्ड ट्रायल’ मा माग पुरा गर्न खोज्नु भएको हो । माग त एकमुष्ट पुरा गरिन्छ । कसैलाई डाडु–पन्युले तीन पटक थप्ने, कसैलाई एकपटक मात्र दिने ? केहीलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु भयो, केहीलाई असन्तुष्ट बनाउनु भयो, यो पनि त मिलेन नि । मुलुकमा सबैको उत्तिकै महत्व छ । कर्णालीको समस्या समाधान गर्नुभयो, बाग्लुङको समस्या समाधान गर्नुभयो तर अरुको समस्यालाई वास्तै नगर्ने पनि त भएन ।

जब मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन चर्काए, कांग्रेस भित्रका आदिवासी–जनजाति, मधेसी सभासदहरु नेतृत्वको विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिनु भयो । यसले पार्टी अनुशासन भंग गरेको देखाउँदैन ?

पार्टी भनेको ‘पार्ट’ हो, राजनीतिशास्त्रको भाषा बुझ्नुस् । पार्टी भनेको पुरा वा पुर्ण होइन । यो त ‘पार्ट’ मात्र हो, समग्र होइन । त्यसकारण कुनै पनि पार्टीले सारा संसार मैले नै बुझेको छु, मैले नै जानेको छु, मैले भनेअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । पार्टीको दृष्टिकोण एउटा कुरा हो तर उसकै दृष्टिकोण सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ भन्ने होइन । पार्टीभन्दा ठूलो समाज हो, समाजभन्दा ठूलो देश र जनता हो । हामी सार्वभौम जनताको कुरा गरिरहेका छौं । सार्वभौम जनताका असन्तुष्टिलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।

अहिले जनस्तरबाट उठेका मागहरु शत प्रतिशत पुरा गर भनेर पनि हामीले भनिरहेका छैनौं । कुनै पनि आन्दोलनको शत प्रतिशत माग पुरा हुँदैन । तर उसलाई वार्तामा ल्याएर उसको पनि ‘इगो’ लाई कतै न कतै ‘फेस सेभिङ्ग’ गर्नुपर्छ ।

मधेसका जनताको स्वार्थमा अहिले आन्दोलन भइरहेको छ कि केही नेताहरुको स्वार्थका आधारमा आन्दोलन भइरहेको छ ?

राजनीतिक दलका ‘सिन्डिकेट’ हरुले जनतामाथि घोकाको राजनीति गरिरहेका छन् । यही नेतृत्वले मधेसीसँग सम्झौता गरेको छ, कहिले थरुहटसँग सम्झौता गरेको छ । यही नेतृत्वले आदिवासी–जनजाति, दलितसँग सम्झौता गरेको छ । आफैं सम्झौता गर्ने अनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरी भागेर हिँड्ने ? यो पनि त भएन । अहिले राजनीतिक कट्टरता बढिरहेको छ । यसका निम्ति कोही जिम्मेवार छ भने त्यो अहिलेको नेतृत्व नै हो । जनतालाई कट्टर बनाउने काम यही काठमाडौंमा बस्दै आएका टाठा–बाठा नेताहरुले नै गरेका हुन् ।

अहिले पनि संविधान बनेन भने मुलुक भयावह संकटमा जाने खतरा उत्तिकै छ, एक थान संविधान जारी गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि अन्य कुराहरु पछि संशोधन गर्दै जाऔं भन्ने तर्क पनि छ, यो तर्क ठिक होइन ?

तपाईले भनेको कुरा १०१ प्रतिशत सत्य हो । यतिबेला हामी एकतिर पहाड र अर्कोतिर खाडलको अवस्थामा छौं । संविधान नबनाउँदा मुलुक एउटा दुष्चक्रमा फस्छ, संविधान बनाएर पनि जनताले स्वीकार गरेन भने अर्को दुष्चक्रमा फस्छ । जनताले देशभर दीपावली गर्ने किसिमले संविधान निर्माण गरौं भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । दुई–चारजना मानिसले त्यसलाई स्वीकार नगर्लान्, त्यो अर्को कुरा हो । हामीले जतिसूकै राम्रो संविधान बनाए पनि ज्ञानेन्द्र (पूर्वराजा) का मानिसले जलाइहाल्छन् । तर अधिकांश जनतालाई समेटौं भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

कांग्रेसभित्र संघर्ष गर्दै आउनु भएका तपाईहरु (मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थरुहट) ले खोजेको चाँही कस्तो संविधान हो ?

संविधान समानुपातिक हुनु पर्‍यो । त्यो समावेशी हुनु पर्‍यो । राज्यका सबै अंग हुनु पर्‍यो । टाउकोमात्र दिने, खुट्टा पनि छैन, हात पनि छैन, त्यो पनि भएन ।

सीमांकनको कुरा गरिरहनु भएको हो ?

भूगोलको मात्र कुरा होइन, अधिकारका कुरा पनि आउँछन् । प्रदेशको आफ्नो प्रशासन हुन्छ, प्रदेशको आफ्नो प्रहरी, न्यायालय हुन्छ । श्रोतको कुरा आउँछ । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुनु पर्‍यो । नेपाली कांग्रेसकै त्रिवेणीमा भएको महाधिवेशनले पारित गरेको छ, ‘तराई मधेस र भित्री मधेस मिलाएर तीन राज्य बनाउने ।’ त्यो बेलाको मोटामोटी लेखाजोखा के थियो भने तराईमा तीनवटा र पहाडमा तीनवटा राज्य बनाउने ।

पार्टी नेतृत्व कति जिम्मेवार बन्न खोजिरहेको छ ? निकास निस्कने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

हेरौं, नेताहरुको घैंटोमा घाम लाग्यो भने ‘यु–टर्न’ पनि हुन सक्छ । नेपालमा त हरेक महत्वपूर्ण निर्णय आधा रातमा हुन्छ ।

एउटा पार्टीले मात्र अहिले संविधानको विधेयक यसरी संशोधन गरौं भन्दा सम्भव होला र ?

अहिले हाम्रो कुरामा कांग्रेसका नेताहरु लचक देखिनु भएको छ । माओवादी नेताहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । तर एमालेका नेताहरु भने कट्टर देखिएका छन् । उनीहरु संविधानको विधेयकमा व्याकरणका सानो चिन्ह पनि परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । सेना, प्रहरीलाई लगाएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमालेका नेताहरु छन् । अब केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति नरसंहार नै हुने परिस्थिती निर्माण गर्नु कति राजनीतिक हो भन्ने पनि बिचारणीय छ ।