top
ImageKhabar
शनिबार, 3 कार्तिक, 2075 Saturday, October 20, 2018

ImageKhabar Archive

आन्दोलनका नाममा गुमेको साख र प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न चाहिरहेका छन् : सभासद बंशीधर मिश्र  |  Published: September 15, 2015  |  मंगलवार 29 भदौ, 2072  |  7:27 PM  |  Viewed: 4962 times

संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा मधेस अझै आन्दोलित छ । केही राजनीतिक दलहरुले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिदैं आएका छन् । मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद तथा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य बंशीधर मिश्र मधेस आन्दोलनभित्र भ्रम र केही मधेसवादी दलका स्वार्थ देख्छन् । उनी संविधान जारी भएसँगै त्यस्ता आन्दोलन समाप्त हुँदै जाने विश्वासमा छन् । प्रस्तुत छ– मधेस आन्दोलन, संविधान निर्माण र मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे सभासद मिश्रसँग ईमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासेसुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी ।


मधेसवादी केही दलको असन्तुष्टिका बीच आखिर संविधान जारी हुने नै भयो, होइन त ?

हो, अब संविधान जारी हुने नै भयो । विश्वकै उदाहरण हेर्ने हो भने संविधान जारी हुँदा शत प्रतिशत सन्तुष्टि कहीँ पनि भएको पाइँदैन । हाम्रो प्रयत्न रह्यो कि सबै पक्ष नयाँ संविधानका पक्षमा सन्तुष्ट हुन सकुन् तर त्यो सफल हुन सकेन । जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अधिकार पनि समावेश गरेर संविधान बनाइएको छ भन्ने सन्देश हामी दिदैँछौं । संविधान बनिसकेपछि जनताले पनि त्यो कुरा थाहा पाउनेछन् । मलाई विश्वास छ, अहिले असन्तुष्टि जनाइरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले पनि यो कुरालाई बिस्तारै महसुस गर्दै जानुहुनेछ ।

केही दलको असन्तुष्टिका बीच जनता खुशी हुनुपर्ने कारण देखाउन सक्नुहुन्छ ?

अवश्य छ, हामीले गरेको आन्दोलनको उपलब्धिलाई एकखालबाट हामी संस्थागत गर्दैछौं । यही आधारमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्ने ठाउँ सुनिश्चित हुँदैछ । त्यसैले जनता खुशी हुनु नपर्ने कारण म देख्दिनँ ।

नयाँ संविधानमा सबैलाई समेट्न नसक्नुको कारण के होला ?

हाम्रो मुलुक सांस्कृतिक र जातीय विविधता भएको मुलुक हो । हिजोका राज्य व्यवस्थाका कारण धेरै पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका, विभेदमा परेका वा पारिएका, शोषणमा परेका वर्ग–समुदायको समुचित हक–अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको थिएन । त्यो वर्ग–समुदाय राज्यको मूल धारमा आउन सकेको थिएन । त्यसैले मुलुकमा एक प्रकारको असन्तुष्टि व्याप्त छ । यसैलाई आधार बनाएर राजनीति गर्नका लागि केही दल खुले । केही साथीहरुले यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर साधना गर्दै असन्तुष्टिलाई भड्काउने काम भयो । एकै पटक सबैका कुरा समेट्न सम्भव पनि भएन होला तर समेट्ने आधार नयाँ संविधानले दिएको छ ।

त्यसो भए मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मधेसमा चर्किएको आन्दोलन पनि यस्तै असन्तुष्टिहरुको उपज हो । केही विभेद, उत्पीडन अझै पनि कायमै छ । कतिपयले अझै पनि समान अवसर नपाएको अवस्था छ ।

अर्कोतिर कयौं भ्रम र आशंका पनि व्याप्त छ । नयाँ संविधानले हामीलाई पछाडी पार्‍यो भन्ने भ्रम कसैमा होला । आफ्ना बालबालिकाले भोलिका दिनमा अन्य नागरिक सरह अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता कसैमा होला । यस्ता आशंका र भ्रमले केही जनता आन्दोलित भएका छन् ।

त्यस्तै कतिपय मधेसी जनतालाई उपयोग गरिएको छ । खाशगरी २०६२/०६३ पछि मधेस आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि गठन भएका राजनीतिक दलहरुले मधेसमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई लिएर मधेसी जनताको उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले तिनै जनतालाई देखाएर नेपाली राजनीतिमा राम्रो उपस्थिती जनाउनु भयो, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री जस्तो पद हासिल गर्नुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै त्यही समुदायको हुनुहुन्छ, पार्टी अलग होला र उहाँहरु मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।

मधेसवादी भनेर खोलिएका दलका व्यवहारले मधेसी जनता असन्तुष्ट भए । दोसो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले उनीहरुलाई न्यूनस्तरमा मत दिए । मधेसका जनताले उनीहरुलाई पत्याउन सकेनन् । यस्तो अवस्थामा गुमेको पद, साख र प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न उनीहरु चाहिरहेका छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो पटक आन्दोलन भड्काउने भूमिकामा केही मधेसवादी दलका नेता देखिएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पनि त कमी–कमजोरी रह्यो होला नि ?

केही कमी–कमजोरी रह्यो । हामीले मधेसी जनतालाई बुझाउन सकेनौं । ‘हरेक दुःखको एउटै औषधी’ का रुपमा प्रदेश गठन र सीमांकनलाई देखाइयो । संघीयतामा गइसकेपछि सबै प्रकारका अभाव, दुःख र समस्या समाधान हुन्छ भनियो । तर संघीयता त्यस्तो औषधी पक्कै होइन । संघीयता भनेको शासन व्यवस्थाको एउटा ढाँचा हो र यसभित्र अनेकौं आधारहरु तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जनतासमक्ष राम्ररी राख्न सकेनौं । उत्पीडन, विभेदको उपचार संघीयतामात्र होइन भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाउन जरुरी छ । संघीयताले विभेदलाई अन्त्य गर्ने हो भने दलितलाई कहाँ प्रदेश दिने ? सबैभन्दा बढी दलित त मधेसमै छन् नि । मधेसकै दलितलाई अहिले इनारको पानी खुवाउनका लागि प्रहरी तैनाथ गर्नुपरेको छ । दलितको त्यो दुर्दशा अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश दिएरमात्र हुन्छ त ?

मधेसबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीले जनतालाई किन गुमराहमा राखेका त ?

मधेस र मधेसी जनताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आन्दोलन अझ भड्किन सक्थ्यो । किनकी मधेसका जनताले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसका बाबजुद मधेसका जनता संयमित हुनु, आन्दोलनको आकार खुम्चिनुमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अत्यन्त कष्ट सहेर, आफ्नो पार्टी कार्यालय जलेको टुलुटुलु हेरेर भए पनि, आफूमाथिको आक्रमण सहेर भए पनि एमाले नेतृत्वले मधेस र मधेसी जनतामा व्याप्त भ्रमलाई चिर्ने कोसिस गरिरहेको छ । यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि एमाले पार्टी पंक्ति एक ढिक्का भएर अविचलित खडा भयो ।

तर आन्दोलनरत दलहरुले त एमालेकै कारण मधेसी जनताले अधिकार पाएनन् भनिरहेका छन् नि ?

उहाँहरुको कुरामा सत्यता छैन । म उहाँहरुलाई त्यो आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु । एमालेका केही नेताहरुले बोल्नुभएको कुरालाई सन्दर्भ बिगारेर प्रचार गरिएको मात्र हो । जस्तो कि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समथल भूभाग त बिहार र युपिमा पनि छ भनेर दिएको उदाहरणलाई उनीहरुले ‘मधेसलाई युपि–बिहार भनियो’ भनेर प्रचार गरे । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ‘धोतीको आकारजसरी प्रदेश बनाउन मिल्दैन’ भनेको कुरालाई ‘मधेसलाई धोती भन्यो’ भनेर प्रचार गरे । यस्ता कुराको कुनै तुक छैन ।

म तपाइँलाई दाबीका साथ भन्छु, नेकपा एमाले नै यस्तो पार्टी हो जसले मधेसको हक हितमा काम गर्दै आएको छ । मुलुकमा यस्ता हक–अधिकारको कुरा नउठ्दै नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार २०५१ सालमा गठन हुनासाथ उच्चस्तरीय नागरिकता कार्यदल बनाएर नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको हो । मदरसा संचालन कार्यदल पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले बनाएको हो । निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास भएको हो भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारामा बनाउने योजना अघि सारियो । के यी उदाहरण प्रशस्त छैनन् र ?

तर अहिले मधेसका जनता तपाइँले भनेकाजस्ता कुरालाई आधार मानेर चुप लागेर बसेका छैनन् नि । आन्दोलन त चलिरहेको छ, होइन र ?

हेर्नुस्, जातीय र साम्प्रदायिक दुष्प्रचार जहिले पनि घातक हुन्छ । यस्ता दुष्प्रचारले धेरै अरु कुरालाई ओझेलमा पार्दछ ।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीजस्ता प्रमुख दलले जनतासँग दुरी बनाएका कारण अन्य मधेसवादी दलले त्यहाँका जनतालाई भड्काए भन्न खोज्नु भएको हो ?

जनतासँग प्रमुख दल टाढिएको भन्दा पनि हामीले भ्रम चिर्न नसकेको भन्नु उपयुक्त होला । मधेस सम्बद्ध कांग्रेस, एमाओवादीका नेताहरु यस्तो भ्रमलाई चिर्नको सट्टा आन्दोलनलाई बढावा दिने भूमिका लागेका छन् । एमाओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चा खासगरी प्रभू साह, रामचन्द्र झा लगायतको नेतृत्वमा मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । उनीहरु आन्दोलन मै छन् । एकातिर पार्टी नेतृत्वबीच केन्द्रमा सहकार्य भइरहेको छ भने स्थानीय स्तरमा एमाओवादीका केही नेताहरु आन्दोलनमा सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यस्तै अप्रत्यक्ष रुपमा कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु पनि आन्दोलनलाई नै सघाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमाले एक्लिएको छ । जसले गर्दा जुनस्तरमा पुगेर भ्रम चिर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

अझै पनि मधेसका विभिन्न ठाउँमा भित्ते लेखन हेर्नु भयो भने एमाओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाका नाममा धेरै उत्तेजक नारा पाउनु हुन्छ । त्यस्तो नारा अहिलेको आन्दोलनमा पनि सुनिएको छैन, जो उहाँहरुले धेरै अघि लेख्नु भएको हो । एउटा अमूर्त अधिकारका लागि मर्ने–मार्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । यसबाट माथि उठ्न जरुरी छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु विवादको विषय होइन तर एक पक्ष संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिर रहँदै आएको छ भने अर्को पक्ष संविधानसभा छाडेर आन्दोलनमा होमिएको छ । नयाँ संविधान बने पनि कार्यान्वयनमा त चुनौती होला नि ?

चुनौती त छ तर चुनौतीको मात्रा त्यति ठूलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आम जनसमुदाय हाम्रो पछमा हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । वर्षौंदेखि संविधान नबनेका कारण निराश हुँदै आएका जनतामा उत्साह थपिएको महसुस हामीले गरिरहेका छौं । हामीले कसैलाई पनि निषेध गरेका छैनौं । जो यो प्रक्रियाबाट अलग हुनुभएको छ, उहाँहरु आफैं जानुभएको हो, हामीले कसैलाई पनि लखेटेका छैनौं । वार्ता र संवादका लागि अहिले पनि ढोका खुल्ला छ । पछि पनि वार्ता र संवादको ढोका खुल्ला नै रहने छ । संविधान कुनै गीता, कुरानजस्तो अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज हो भनेर पटक–पटक हामीले भन्दै आएका छौं ।

हामी अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक–हित हुने शासन व्यवस्थामा गइरहेको समयमा आन्दोलनरत पक्ष अल्पमतमा छ, उनीहरुसँग जनता छैनन् भनेर एक पक्षीय रुपमा अघि बढ्नु आफैंमा सही निर्णय हो र ?

हामी त्यस्तो विभेदको पक्षमै छैनौं । जसरी उहाँहरु आन्दोलनमा गइरहनु भएको छ, त्यसलाई संवादमार्फत सहमतिमा लैजान हामी तयार भएकै हो । तर त्यसकै बहानामा अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया नै रोक्ने, संविधान नै जारी नगर्ने पक्षमा भने हामी छैनौं । किनकी संविधानसभाबाट अहिले पनि संविधान बनाउन नसक्ने हो भने मुलुकमा अझ ठूलो नोक्सान हुन्छ । मुलुकले अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला संविधान हेर्नुहोस्, कसले कति अधिकार पाए र कसलाई कति अधिकार पुगेन भन्ने कुरा हेरौं । त्यसपछि कसलाई कति अधिकार चाहियो भन्ने कुरामा बसेर छलफल गरौं, संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज त होइन । संशोधन गर्ने सम्भावना छँदैछ ।

त्यसो भए अहिले मधेस आन्दोलनलाई तपाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

अहिलको मधेस आन्दोलन उत्पीडन, भेदभाव र असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर मधेस केन्द्रीत दलहरुले आफ्नो साख र प्रतिष्ठालाई पुनर्जागरण गर्ने एउटा अभिष्टमात्र हो । कुशासनका कारण केही सुधारका काम हुन नसक्दा समाजमा देखिएको आक्रोसलाई भजाउने प्रयास भइरहेको छ । आम रुपमै मुलुकमा विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भएकाहरुले उठाएका आवाजलाई त्यही रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणामस्वरुप केही त्यस्ता वर्ग समुदायले पनि आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्ति जनाउँदै आएका छन् । कतिपयलाई नयाँ संविधानमा भएका प्रावधान र अधिकारबारे ज्ञानको कमी पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रम फैलाइएको छ र जनतालाई सडकमा उतारिएको छ ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell