top
ImageKhabar
शनिबार, 30 कार्तिक, 2076 Saturday, November 16, 2019

ImageKhabar Archive

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रम र बेहाल जनता  |  Published: December 4, 2015  |  शुक्रबार 18 मंसिर, 2072  |  1:40 PM  |  Viewed: 1897 times

नरेन्द्रराज पौडेल । सत्तारोहणको समयमा अत्यन्त हतारिएर कुर्सी चड्न उत्साही देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु्ू निकै कुशल प्रशासक र दूरदर्शी राष्ट्रवादी नेता भएको भ्रम छरेका थिए । केही समय अघिसम्म माओवादी र मधेशवादी दलको कटु आलोचक हुनु उनको थप पहिचान थियो । साउथ ब्लकको अशिर्वादलाई लुकाउन उनले भारत विरोधी हुनुको राग अलाप्न पनि सत्तारोहणअघि नै शुरु गरेका थिए । साथै नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै कुर्सी हातलागी भएपछि राजावादी र वामपन्थी कहलिएका रागेपाटे नानाभाँतीका पार्टीहरुलाई अफनो ग्याङमा मिलाएर लामो समय सत्ताको हालीमुहाली सुमर्ने अभिलाषा पनि प्रस्तुत न गरेका होईनन् । त्यसैअनुसार उनले आफ्नो पद सुरक्षित राख्न ६ जना उप प्रधानमन्त्रीसहित तीन दर्जनजति थप मन्त्रीको देउसे टोली खडा गरेर तिहारलाई महोत्सवमय बनाए । अनि फुक्का तालले आर्थिक सहायता बाँडेर आप्mना आसेपासे नन्दीभृङ्गी देउसे गणकोलागि सकेजति नै रमझममय पनि बनाएका थिए ।
कुर्सी दाउ लाग्नेबित्तिकै चुट्कीको भरमा ढीलासुस्ती घुसखोरी र भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी स्वच्छ सहज पारदर्शी प्रशासन दिने गुड्डिी हाँकेका थिए ओलीले । त्यसपछिका दिनमा पनि वक्तव्यवाजीमा कहिल्यै कञ्जूस्याइँ गरेनन । कुशासन र अव्यवस्था पीडित जनतालाई एकाएक स्वच्छ छविको सुशासन दिने भनेर निकै आस्वस्त पारेका थिए । यस अतिरिक्त प्रधानमन्त्री बनेकै अवसरमा इन्धन औषधिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाएर तिहार झिलीमिली पार्ने जनतालाई आस्वासन पनि दिएथे ।नभन्दै महिनौंदेखि चूलो तताउन नसकेका र जीवनदायी औषधिको अभावमा मृत्युको मुखमा धकेलिएका नाकाबन्दीपीडित नेपाली जनताले उतिबेर पत्याए पनि । तर विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने झैं हुनगयो । काम एउटै भएन कुरा हुँदै गए । तुक्का जोडेर चर्का भाषण गर्नेमा दरिएका प्रधानमन्त्री ठाउँकुठाउँ बेलाकुबेला सस्तो प्रचारवाजी र हावादारी गफ दिने कामलाई आफनो पदीय कर्तव्य ठानेर रमाउने भए । मधेश समस्याको समाधान गर्ने र इन्धन आपूर्ति सहज बनाउने उनको हावादारी योजनाले असमयमै अवसानको बाटो रोज्न पुग्यो । उल्टै देशैभर चालू अवस्थामा रहेका इन्धन वितरण केन्द्र र सरकारी संरचना भताभुङ्ग पार्दै कालोबजारी र तस्करीका केन्दमा परिणत गराए । आयल गिमका प्रत्येक वितरण केन्द्रहरु कालो वजारीका अखडामा परिणत भए भने हाकिमहरु तस्करीका सर्दार बनेर खुलेआम जनता ठग्न लागीपरे । दालचामल नून तेल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको असहनीय अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा पनि सरकार तमासे बनेर थपडी मार्न उद्यत रह्यो । यथार्थमा जनताका समस्यातर्फ केन्द्रित हुनुसाटो सुशासनको डङ्का पिट्दै अभाव अनिकाल र तस्करीआतङ्क मच्चाएर देशलाई महँगी , अभाव र अनिश्चयको दलदलमा फसाउने काममात्र भयो । सरकारी खजानाबाट महिनामा चौध लाखको खाजापानी निवासमा बसेर जिप्ट्याउने र महिनाको डेढ लाखको पत्रपत्रिका किनेर बुद्धि ज्ञानको भण्डार भर्ने काम भने प्रधानमन्त्री महोदयका कीर्तिमानीका विषय बनेका छन । तर हालसम्म चौध पैसासम्म सरकारी सहायता नपाएर छटपटाएका भूकम्पपीडिततर्फ भने उनको ध्यान अझै पुग्न सकेन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत गठन गर्ने पहल नगरी योजना आयोगलाई जिम्मा लगाएर हदैसम्मको गैह्रजिम्मेवार तथा संवदनाहीन प्रवृत्ति देखाएका छन । आप्mनो पार्टीका समर्थक र आसेपासे बाहेक अरुलाई कुनै महत्वपूर्ण पदमा ढिम्किन नदिने विवेकहीन तथा बहिस्करण शैली उनको शासकीय विशेषता बन्न पुगेको छ ।
भारतवाट दुइ सय मेगावाट विजुली ल्याएर हालको लोडसेडिङ कम गरेको विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नहुने कुरा पक्कै होइन । तर उनले भारतीय नाकावन्दीबाट सिर्जित इन्धन तथा ऊर्जासमस्याबाट पार हुन एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ समाप्त गर्ने घोषणा गरेर नेपालीहरुलाई चकित बनाए । त्यति मात्रै होइन तत्काल रिङरोडमा ट्ली वस चलाउने र एक वर्षभित्र काठमाण्डूको वारपार पहूँच पुग्ने गरी मेटे रेल सञ्चालन गर्ने अर्को रहस्यमय परिकथा प्रस्तुत गरेर मान्छेलाई चकित बनाए । तामाकोशी चमेलिया माइबेनी हेवाखोला मस्र्याङदी त्रिशुली लगायत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष पहल नगरी डिजेल प्लान्ट र सोलार प्यानेल जडान गरेर विद्युत आपूर्ति गर्ने उनको घोषणा कमिशन तन्त्रको नयाँ जाल विछ्याउने प्रपञ्च मात्रै हो भन्ने बुझ्न गारो पर्दैन । त्यस्तै राष्टिय आवश्यकताको तत्कालीन सूचिमा परेका तराइ जोडने दुत राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने र कृषि पशुपालन र घरेलु व्यवसायमा जोड दिनेतर्फ पहल देखिएन । उल्टो भन्सार नाकाहरु खुकुला छोडेर निर्माण सामग्री,खाद्यान्न लत्ताकपडा र खाद्य इन्धनको अवैध आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने काममात्र भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्नैकालागि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीबाट देशकोलागि दूरगामी प्रभाव पार्ने काम त्यति संभव थिएन । बर्तमानको सङ्गीन अवस्थाबाट उनको अगुवाइमा सहज अवतरणको आशा राख्नु पनि दिवास्वप्न नै थियो । पटकपटक सिसिफसको दुर्नियति भोगी आएका निरीह नेपाली जनता भने त्यो दिवास्वप्नमा सहभागी बनेर रमाउन वाध्य भए । रोम जलीरहेको वेला सत्तासीन बनेका वदशाहलाई आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षलाई ससम्मान वार्तामा ल्याउने र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नेतर्फ पटक्कै रुचि थिएन । तैपनि अरु सहयात्री पार्टी र अफनै कार्यकर्ताको दवावमा उनले मधेशसमस्या केन्दित वर्ताकोलागि सर्वदलीय बैठक बोलाइ टोपलेका छन ,जसको परिणाम फुस्सा हात लाग्नु थियो र त्यो विधिपूर्वक यथासमय हुँदै पनि छ । हतारमा करवलले नयाँ संविधान लागू भएर आपूm पधानमन्त्री बनेपछि मधेशी आन्दोलन थाक्तै गएर विश्रान्तिको साहारा लिन पुग्ने उनको अनुमान थियो । तर वास्तविकताले अर्कै  मोड लिएर राष्ट राष्टियता नै धरापमा पर्ने संभावना प्रवल हुन थालेको छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र विकासे पशासनमा देखिने ढीलासुस्ती उन्मूलन गर्ने तर्फ उनले आफनो ब्रान्ण्डका राष्ट्र सेवक जम्मा गरेर केही दिन अघि पररर्रै भाषण ठोके । धाराप्रबाह रुपमा छुटेको उनको त्यो उपदेश भाषणले पचकाको रुप लिएर नीतिनियम र निर्देशनले निथ्रुक्कै रुझायो । तर ती उही ब्राण्डका राष्ट्सेवक थिए, जसले अठचालीस सालमा गिरिजा सरकार बनेको  दुइ हप्ताभित्रै महामहिम केपी ओलीकै निर्देशनमा कार्यालयका कामकाज निति नियम र कर्तव्य छोडेर सरकारविराधी उग्र नारा लगाउँदै सडकमा तमासा देखाए ।
राष्ट्सेवकले पालमा गर्नुपर्ने पदीय अनुशासन मजाकको विषय बनाएर अधिराज्यका पचहत्तरै जिल्लामा चलेको उग्र आन्दोलनले हिँसात्मक रुप लिएर खोटाङ सदरमुकाममा एक किसोरको ज्यान समेत लिएको थियो । संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गिरिजा सरकारलाई ठाउँको ठाउँ घुँडा टेकाएर अपदस्थ गर्ने र आपूm सत्तामा जाने एमालेको असंससदीय चरित्र र दुराशयले नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रलाई नष्टभ्रष्ट बनाउने काम शुरु गरेको थियो ।
अहिले आएर त्यही कार्यको पुनरावृत्ति भएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप इन्धनको आयात व्यवस्थालाइ भ्रष्टाचार रतस्करीको जालमा हालेर अस्तब्यस्त र अनियन्त्रित बनाउन तल्लीन रहेको आयल निगमलाई सरकारले छुन चाहेन । उल्टै पूर्णसरकारी स्वामित्वको सोही निगमकै माध्यमबाट मेचीदेखी महाकालीसम्मको पेट्रोलियम आयात भण्डारण र वितरणको व्यवस्थालाइ ध्वस्त बनाएर खुला कालो बजार र लुट प्रणाली सञ्चालन गराएको छ । यहाँसम्म कि चीनबाट अनुदानकोरुपमा प्राप्त भएर सरकारी संरक्षणमा आयात हुदै गरेको ट्याकर समेत बाटैमा कालो बजारी गर्न स्वतन्त्र भयो । ओली कार्यकालमा प्राप्त भएको यो छुट यतिमात्र सिमित रहेन । दक्षिणी नाकाहरुमा सर्कारी भन्सारहरु सुक्तै जाने र दुइ नम्वरी बाटाहरु ग्यास पेट्रोल डिजलको लागी खुल्दै जाने प्रक्रिया स्थानीय तस्करहरुले बढाउँदै लगेका छन । सम्पूर्ण नाका र सीमाक्षेत्रको प्रहरी प्रशासनलाइ तस्करीको बाटो खुला गर्न आँखा चिम्लने निर्देशन दिएर ओली सरकारले साँच्चै खुला आयातमुखी अर्थव्यवस्थाकोे हिमायती हुनुको परिचय दियो ।    
केही विद्यार्थी सङ्गठन र नागरिक समाजका अगुवाहरु र कालो बजारी र इन्धनअभावविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपनि व्यवस्थापिका संसदले भने खासै प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेन । उता काग्रेसले दर्ता गराएको संविधान संसोधनको विधेयकलाई संसदमा छलफलकोलागि प्रस्तुत गर्न समेत सरकारले आलटाल गरीरहेको छ । संसोधन विधेयकमा मधेशवादी दलहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेसिताको विषयमा आस्वस्त पार्न सकिने थुपै्र आधारहरु रहेका छन । त्यस पछि सीमाङ्कनमा केन्दित रहेर समस्याको जरो खोतल्ने र संसदीय समिति,आयोग , कार्यदल अदिको माध्यमबाट निकास निकाल्ने मार्ग पहिल्याउन सकिने थियो । यतातिर भने सरकार पटक्कै गम्भीर बनेको देखिदैन । उल्टै वर्ताको थर्की थापेर आत्मरतिमा रमाउँदैछ । आसेपासे जमात जम्मा गरेर बकम्फूसे भाषण र पुङमागे गफ हाँकेर राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सकिदैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।                                                             

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell