top
ImageKhabar
शनिबार, 30 कार्तिक, 2076 Saturday, November 16, 2019

ImageKhabar Archive

प्रजातन्त्र र साम्यवादको मिलन कहिल्यै सम्भव छ ?  |  Published: December 20, 2015  |  आईतवार 5 पुष, 2072  |  3:37 PM  |  Viewed: 834 times

हरिविनोद अधिकारी - प्रजातन्त्र एउटा राज्यप्रणालीको नाम हो । साम्यवाद पनि एउटा राज्यप्रणालीको नाम हो । यी दुवै राज्यप्रणालीलाई एकअर्काका विपक्षमा उभिने तर विश्वमा सबैभन्दा बढी चर्चाका विषय मानिन्छन् । प्रजातन्त्र, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको प्रत्याभूत गरिएको र जनताको इच्छामा मात्र आवधिकरुपमा जनादेश लिनुपर्ने व्यवस्थाको रुपमा लिइन्छ र त्यसको अभ्यास पनि त्यस्तै हुन्छ । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जम्मा हुन्छन् र सहमति वा बहुमतीय तरिकाले नियम बनाउँछन् , त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार हुन्छ । सरकारलाई काम गर्नका लागि कानुन बनाउने व्यवस्थापिका हुन्छ र सरकारले व्यवस्थापिकाले भने बमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि न्यायपालिका हुन्छ । तिनको आर्थिक हिसाब हेर्न महालेखा परीक्षक हुन्छ र आवश्यकताअनुसार विभिन्न आयोग, समिति तथा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ । संसारमा एउटै मोडेलमा प्रजातन्त्रको व्यवस्था चलेको होला वा नहोला तर सिद्धान्त एउटै हुन्छ—जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी संवैधानिक संस्थाहरु ।

भारतमा संवैधानिकरुपमा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति छन् तर कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री छन् संसदमा बहुमत सिद्ध गरेका नेता । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रधानमन्त्री हुँदैनन् तर राष्ट्रपति जनताबाट सिधै चुनिन्छन् तर संसदको प्रत्यक्ष निगरानीमा शासन गर्नु जरुरी छ । भारतमा संसद नै सर्बेसर्बा छ । भारत , बेलायत, जापान जस्ता देशमा सँसद सदस्यमात्र मन्त्री बन्न पाउँछन् तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा साँसद मन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने प्रतिनिधि सभा वा सिनेटबाट राजीनामा दिनु पर्दछ । फरक फरक मोडेल भए पनि सबैले जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्दछ । बेलायतमा राजतन्त्र भए पनि संसद नै सर्बेसर्बा छ । भनिने गरिन्छ कि बेलायतमा संसदले पुरुषलाई स्त्री बनाउन वा स्त्रीलाई पुरुष बनाउन बाहेक अरु जे पनि गर्न सक्छ । अमेरिकामा संसदले शक्तिशाली राष्ट्रपतिलाई पदच्यूत गर्न सक्छ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ तर राष्ट्रपतिलाई सँसदले बन्धनमा राख्छ, प्रधानमन्त्री त सँसदको बहुमतको नेता नै चयन हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर प्रजातन्त्र बलियो छ परम्परा र कानुनी प्रावधानले । जापान, स्पेन जस्ता देशहरुमा लोकतन्त्रलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन र सँसदको उपस्थितिलाई नै लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता मानिएको छ । आधुनिक प्रजातन्त्रका वारेमा भन्ने गरिएको छ कि सँसदले प्रजातन्त्रलाई बलियो नै बनाउँछ त भन्न सकिँदैन तर विना सँसदचाहिँ प्रजातन्त्र हुनै सक्दैन । यी अभ्यासका कुरा हुन् प्रजातन्त्रका । प्रजातान्त्रिक प्रणाली  भनेको कानुन, त्यसको अभ्यास र जनताको आवधिक जनादेशको सम्मिश्रण रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दो रहेछ ।
अनि यसको अर्को पाटो छ शासन प्रणालीको —साम्यवाद अर्थात कम्युनिज्म । जनताका नाममा जनतालाई नै कहिल्यै नसोधिने व्यवस्था रहेछ साम्यवाद । संसारमा गरिबको कुरा गर्ने तर गरिबीको अन्त्य कहिल्यै गर्न न रुचाउने व्यवस्थाको रुपमा साम्यवादलाई लिने गरिन्छ । किन होला—गरिबी, भुखमरी,अकाल मृत्यु,शोषण,अत्याचार , व्यभिचार भएको ठाउँमा मात्र साम्यवादे फुलेको फलेको होला ? अहिले विश्वमा चीन, उत्तर कोरिया र क्युबामा मात्र साम्यवादको जरा फिँजिएको र गाडिएको पाइन्छ । खासगरी उत्तर कोरिया र क्युबामा झ्याङ्गिएको साम्यवादले पहिलो कुरा त सत्तामा परिवारबाहेक अरुलाई ढिम्किनै दिँदैन जबकि जनताको सत्तामा निर्वाचनबाट मात्र कोही आउन सक्ने हुन् , नत्र राजतन्त्रमा जस्तै कसरी सत्तामा आउन सक्छन् होला ? तर साम्यवादको अहिलेको अभ्यास भनेको सैनिक शक्तिको बलमा  एकदलीय साम्यवादी शासनको एकछत्र कायम हो ।

नेपालमा पनि साम्यवादका नाममा धेरै दलहरु छन् र तिनको अन्ततः लक्ष्य भनेको साम्यवादसम्म पुग्ने भनिएको छ । उनीहरु हाक्का हाक्की भन्छन्—पुँजीवादी नारामा टेकेर समाजवादमा उक्लिन्छौँ र साम्यवादको लक्ष्यमा पुग्नेछौँ । अर्थात् लोकतन्त्रको ढाडमा टेकेर उसैको टाउको छिनाउने र साम्यवाद नामको तानासाहीमा स्तरोन्नति गर्ने । जनताले नबुझ्ने भाषामा धेरै कुरा भनिन्छन् र आफूबाहेक अरु सबै साम्राज्यवादी, संशोधनवादी , नव संशोधनवादी , प्रतिक्रियावादी ,पश्चगामी केके भनिन्छन् । एउटा आदर्श वाक्य बोलिने गरिन्छ राज्यविहीन राज्य अर्थात् कसैको डर, भर नमानी सबै जनता एक भएर बाँच्ने प्रणाली । वैदिक कालमा त्यस्तो थियो भन्ने अनुपम कल्पना अहिले गरिन्छ त्यसबेलाका साहित्यको अध्ययन र आलेखबाट । तर त्यो राज्यविहीन राज्यको स्वैर कल्पनामा अहिले साम्यवादको यस्तो प्रचार गरिँदैछ जसको सबैभन्दा पछिल्लो स्वर्णयुगको कल्पना दशबर्से जनयुद्धमा गरिएको थियो र करिब १७ हजार नेपालीहरुको हत्या गरियो स्वैरकल्पनाको स्वर्गीय साम्यवादको तुष्टिका लागि । लाखौँ अपाङ्ग भए, करोडौँको सम्पत्ति स्वाहा भयो, अरबौँको सरकारी सम्पत्ति नष्ट भयो । विकासका पूर्वाधारहरु समूल नष्ट भए जसले नेपालको विकासलाई पचास वर्ष पछि धकेल्यो । तर अचम्भ छ नेपालमा अहिले साम्यवादी राज्य व्यवस्थाको  विरुद्धमा भुक्तभोगीहरु पनि बोल्दैनन् , बरु साम्यवादको पिछलग्गु भएर बोल्ने धृष्टता गरिरहेका पाइन्छन् । केको डरले हो वा आशले हो, साम्यवादको वारेमा नेपालका बुद्धिजीवीहरु बहस गर्दैनन् । के हो साम्यवाद ? के हो प्रजातन्त्र ? थाहा छैन कि यहाँका बुद्धिजीवीलाई ? पोलपोटको कम्बोडियाका वारेमा कुरा गर्दैनन् । किम वंशको उत्तर कोरियाका वारेमा कुरा हुँदैन । खुमबहादुर, गोविन्दराज, जयप्रकाश गुप्ता, चिरन्जीवी वाग्लेका कुरा गरेर तुष्टि लिन्छन् जो अदालतको कठघरामा उभिन गए र अदालतको मानहानी नगरी सम्मानित अदालतको आदेश माने । कोही कानुनी राज्यका लागि आदेश पर्खिरहेका छन् । एकातिर सर्वोच्च  अदालतले ज्यानमारेको कसुरमा स्पष्ट किटानी गरी आजन्म कैद र सर्वस्व हरण भनी आदेश दिएका मानिसलाई साँसद बनाएर सँसदमा लानेले सँसदवादको कसरी प्रवद्र्धन होला ?  अदालतमा जाने कुरा आए पछि जान पनि  नचाहने,अदालतका कुरा आए पछि शान्तिप्रक्रियाको कुरा ल्याएर उतर्सिने अनि अरबौँको भ्रष्टाचारलाई, अरबौँ सरकारी रकमको पेस्की फस्र्यौँट गर्नलाई आनाकानी गर्ने र हजारौँका व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई फिर्ता पनि नगर्ने अनि कति त विक्री गरी रकमसमेत खाइसकेको अवस्थामा साम्यवादको नयाँ स्वरुप देखाइँदै गरेको पाइन्छ । साम्यवाद भनेको जहिले पनि तानासाही व्यवस्थाको वैचारिक मानस सन्तान हो जसको पुष्टि इतिहासले गरिरहेको छ ।

अहिले नेपालको अर्को प्रचलन यहाँ स्मरणीय छ । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट निर्वाचनमा टिकट लिन आएको मान्छेले टिकट पाएन अनि तत्कालै  एकीकृत नेकपा माओबादीमा प्रवेश गर्छ र सँविधान सभाको सदस्यमा निर्वाचन लड्नका लागि मौका पाउँछ । जित्छ । अब उस्को हिजोको प्रतिबद्धताप्रति शङ्का गर्ने कि आजको प्रतिबद्धताप्रति ? कुन क्षमतामा हिजो ऊ प्रजातन्त्रवादी थियो र आज तत्काल साम्यवादी हुन सक्यो ? व्यक्तिमा समेटिएको सैद्धान्तिक अमिट छाप र निरन्तरताको अभ्यासले विचार र सिद्धान्त निर्देशित हुन्छ कि क्षणिक आवेश, आवेग र उत्पीडनबाट नयाँ सिद्धान्त जन्म हुन्छ ?
अहिले नेपालमा यो बहसको कतै स्थान देखिएको छैन । त्यसो हुनुमा लोकतान्त्रिक सँस्थाहरुले लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा राम्रोसँग स्थापना नगरेकोले पनि हुन सक्छ , लोकतान्त्रिक सँस्थाहरुको आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता कायम गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मर्यादालाई मानक नबनाएकोेले पनि हुनसक्छ ।

साम्यवादको वारेमा एउटा भनाइ पहिलेदेखि नै चल्तीमा छ कि लेनिनले भनेका रे कि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गरेहुन्छ । जसको सहयोग लिए पनि हुन्छ । भयो पनि त्यस्तै । २०३६सालमा निर्दलीय पन्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाका बीचमा छान्नका लागि भएको जनमत संग्रहमा जनमत संग्रह वहिष्कारका नाममा पन्चायतलाई मत हालिएको थियो तत्कालीन नेकपा मालेका तर्फबाट । हालैको खुलासाले के पनि देखाएको छ भने बहुदलीय व्यवस्थाप्रति राजदरबारको बदला लिनका लागि तत्कालीन नेकपा माओबादीलाई सहयोग भएकै थियो र बहुलवादका विरुद्धमा साम्यवादको स्थापनाका लागि राजतन्त्रसँग पनि सहयोग मागिएको थियो र त्यो निर्णायक अवस्थामा पुगेपछिमात्र दरबार र साम्यवादीका बीचमा विवाद देखियो अनि एउटा पटाक्षेप भयो —नेपाल प्रयोगशालाको रुपमा अभ्यासरत छ है भनेर ।

अहिले पनि नेपाली संविधान कार्यान्वयनका  लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो नै नेपालको लोकतन्त्रीकरणका वारेमा देखिन्छ । साम्यवादीहरु भावी केन्द्रीयताको कुरामा कहाँनिर आफू वा आफ्नू पार्टीको वर्चस्व देख्छन्, त्यहीँनेर आफूलाई उभ्याउँछन् भन्ने धारणा छ आम जनमानसमा । त्यसैले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेन । अहिले बनेको संविधानलाई कसरी अदृश्य तरिकाले साम्यवादको संवर्धनमा लगाउने ? पहिले लोकतान्त्रिक संविधान कि जनपक्षीय संविधान भनियो । वास्तवमा लोकतान्त्रिक संविधान भनेको नै जनपक्षीय संविधान हो भनेर लोकतान्त्रिक पक्षले जनतालाई र सभासदलाई सम्झाउन नै सकेनन् । विश्वमा कतै नभएको जात्रा नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा देखिन्छ । अझै लोकतन्त्रप्रति साम्यवादीहरुको आस्था छैन , हुने कुरा पनि होइन । निम रोपेर उखु कसैले पनि उमार्न सक्दैन । विष रोपेर अमृत कसैले फलाउन सक्दैन ।

अहिले लोकतन्त्रवादीहरु स्वघोषितरुपमा लाकतन्त्रवादी भएका हुन् । व्यवहार र अभ्यास अनि कामको आधारमा लोकतन्त्रवादी भएका पाइँदैनन् । नेपाली काँग्रेस वास्तवमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाले आजसम्मको लोकतान्त्रिक यात्रा तय गरेकै हो तर सत्तामा पुगेपछि लोकतन्त्रका कतिपय मानकहरुलाई लत्याएको पाइन्छ । खोलो त¥यो अनि लौरो बिस्र्यो । आयातीत असैद्धान्तिक व्यक्तित्वहरुको हैकमलाई काँग्रेसमा तह लगाउन सकिएको पाइँदैन ।  पूर्णकालीन सदस्यहरुको चरित्रप्रति कहिल्यै मानक तयार गरिएन भन्नेहरु जब सत्तामा पुग्छन् , तिनैले अलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई अभ्यासमा ल्याउँदा ती जनविरोधीहरुलाई जोगाउनेहरु दलमा नै तयार भएर बसेका हुन्छन् । दलको बैठक जारी हुन्छ तर प्रेसमा गोप्य छलफल वा प्रक्रिया बाहिर आइसकेको हुन्छ । नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रका लागि सँघर्ष गर्ने दलको रुपमा स्थापित त भएको देखियो तर केही नेतृत्वको  कमीले गर्दा दलका अभ्यासहरुले लोकतन्त्रका मान्यताहरुलाई आत्मसात गरेको पाइएन । यो क्रमको अन्त्य त्यो बेलासम्म हुने छैन जबसम्म लोकतन्त्रमा कायम गर्नैपर्ने आत्मानुशासन कायम हुन सक्दैन । प्रत्येक सदस्यमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र आत्मसातको क्षमता हुनु जरुरी छ । त्यो कुरा सैद्धान्तिकरुपमा आन्तरिकीकरण भएपछिमात्र सम्भव छ । अहिलेको समस्या पनि बेलैमा महाधिवेशन नगरेकोले उब्जेको हो ।

कम्युनिस्टको जस्तो क्रियाशील र साधारण सदस्यमा पार्टी अल्झेको छ जबकि समाजमा उब्जेर हुर्किने दलमा समाजको भावनालाई पो विचारको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो ।

खासगरी आफूलाई मधेसकेन्द्रित दलहरु लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउँछन् तर नीतिगतरुपमा लोकतन्त्रको पक्षमा  अभ्यास गर्नु परेको छैन । नेपालका सबै दलहरुले लोकतन्त्रका लागि नेपाली काँग्रेसलाई जिम्मा दिएकोले पनि यो कमी महसुस भएको हो । अहिले नेपाली काँग्रेस स्वयम् पनि साम्यवादको ज्यादतीको शिकार भएर पनि त्यस्को विरुद्धमा उभिन सक्दैन । उल्टै उसको पदचिन्ह पछ्याउने गर्छ । आजको विडम्बना यही हो ।

साम्यवाद र लोकतन्त्रको अन्तर्घुलन गराउन सकेकोमा नेपाली काँग्रेसले आफूलाई धन्य त सम्झेको होला तर लोकतन्त्रलाई साम्यवादको जिम्मामा लगाउनु भनेको हिँस्रक बाघका जिम्मामा मृगसावकलाई दिनु हो । जुन स्कुलिङबाट साम्यवादको सुरुवात भएको हो , त्यहाँ मेलमिलाप, सँयमता र सम्झौता हुँदैन । त्यहाँ बहुलता हुँदैन । त्यहाँ धैर्यता हुँदैन । त्यहाँ क्षमा र शालीनता हृँदैन । यदि ती देखिए भने पनि रणनीतिका लागि तत्काल फाइदाका लागि त्यो नाटक मन्चन गरिएको हुन्छ जस्तो कि बोल्सेविकले मिन्सेभिकसँग व्यवहार गरेका थिए रुसमा , कोमेन्ताङसँग गरेका थिए साम्यवादीहरुले चीनमा ।  
अहिलेको संविधानले देखाउने नयाँ बाटोको समस्यामा र लोकतान्त्रिक संस्थाको  गठनमा देखिएको गाँठो यही हो, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देखिएको उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र उत्तरपन्थीहरुको एकता र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिएको कृत्रिम एकता  पनि त्यही हो ।

सत्ताको बाँडफाँटमा पहिले टाङ अड्याउने अनि विवादका बीचमा आफ्ना अभीष्टता पूरा गर्दै लैजाने । साम्यवादको नारा लिनेहरु कहिल्यै पनि लोकतन्त्रवादी हुन नसक्ने उदाहरण नेपालमा नै काफी छ, अन्त किन खोज्न जानु पर्छ र । २०४८ देखि आजसम्मका एमालेका प्रत्येक व्यवहारलाई अझै विश्लेषण गरौँ र एनेकपा माओबादी, नेकपा माओबादी तथा अन्य साम्यवादीहरुको एकताको कुनै पनि बेला हुनसक्ने घोषणाको धैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरौँ जसको एउटा स्वर्ण नमुना ६ ओटा उप प्रधानमन्त्रीको लस्करले देखाएको छ । सरकारका कामहरु र सरकारमा बस्नेहरुका बोलीले भोलिको अवस्थालाई देखाएको छ ।

लोकतन्त्रमा सबैको स्थान सुरक्षित हुन्छ र साम्यवाद वा तानासाही व्यवस्थामा विपक्षीको स्थान कहाँ हुन्छ र ?

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell