top
ImageKhabar
बिहीवार, 28 कार्तिक, 2076 Thursday, November 14, 2019

ImageKhabar Archive

‘राष्ट्रवादी’ जामा नै ओली सरकारको सुरक्षा कवच !  |  Published: December 30, 2015  |  बुद्धबार 15 पुष, 2072  |  5:56 PM  |  Viewed: 1240 times

सुदर्शन आचार्य-
निकै ठूलो समस्याको धरातलमा उभिएर उत्तिकै ठूलो जनअपेक्षाको सागरमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर सरकार गठन भएको यतिन्जेलसम्म आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीसहित झण्डै तीन दर्जन मन्त्रीहरुले रोजगारी पाउनुका अतिरिक्त जनसरोकारका मुद्दा सरकारले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । भूकम्पबाट थलिएका, घरबार गुमाएकाहरु पुसको कठ्यांग्रिदो जाडोमा कसरी रात बिताइरहेका होलान् ? नाकाबन्दीको मारमा इन्धन तथा अन्य उपभोग्य बस्तुको अभाव झेलिरहेका जनताले कसरी दैनिक गुजारा चलाइरहेका होलान् ? मानवीय समवेदनाका यस्ता पाटाहरु सरकारको चासोको विषय अझै बन्न सकेको छैन । कुन दललाई सरकारमा के–कस्ता दर्जा दिएर दलीय गठबन्धनको आकार बढाउने भन्नेमै अझै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समय कटाइरहनु परेको अवस्था नेपाली जनताका लागि पाच्य हुन सकेको छैन ।

‘हनिमुन’ नमनाउँदै ओली सरकारको आयुबारे टिप्पणी सुरु हुन थालिसकेको छ । यो प्रबृत्ती नेपाली राजनीतिमा नयाँ भने होइन । तर परम्परागत प्रबृत्तीकै रुपमा हामीले ‘सरकारको औचित्य’ माथि उठेको प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । किनकि अहिले देश र जनताले भोगिरहेको समस्या चानचुने पक्कै होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बनिसकेको छ । जनताले भोग्दै आएको कष्ट सामान्य होइन । नयाँ संविधान जारी भएसँगै एउटा वर्गले उठाएको असन्तुष्टिको आवाजलाई पनि हलुका रुपमा लिएर नजरअन्दाज गरिरहन मिल्दैन ।

ओलीका निकट सहयोगीहरु विभिन्न माध्यमबाट भनिरहेका छन्, ‘सरकारलाई टिकाउन पनि प्रधानमन्त्रीले ठूलै कसरत गर्नु परिरहेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारले सोचेजति काम गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । देशलाई नै नेतृत्व गर्न तम्सिनेले सरकारलाई टिकाउन आवश्यक पर्ने गठबन्धनको लेखाजोखा गर्न सदैव क्यालकुलेटर र खाता बोकिरहने अवस्था कसरी आयो त ? स्पष्ट छ, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको शासनसत्ताको भागवण्डाबाट पूर्ण रुपमै विमुख तुल्याउने समयमै प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा आउने त्यस्ता संकटको आँकलन गरी बचाउको बाटो पहिल्याउनु पर्ने थियो । सरकारमा सामेल हुन नमानेको अवस्थामा पनि कांग्रेसलाई अन्य पदहरुमा भागवण्डा दिएर साझेदार दलको रुपमा भित्र्याउन सरकारले पहल गर्न सक्थ्यो । तर आफ्नो हातमा रहेका पदहरु किन विपक्षी दललाई दिने भन्ने मानसिकतावस् राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पददेखि सभामुख–उपसभामुख पदसमेत सत्ता गठबन्धनभित्रै बाँडफाँट भयो । यतिले पनि नपुगेर सरकारमै ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । रोचक पक्ष त यो छ कि, यिनै उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकले मुलुकलाई संघीयता चाहिँदैन भनेर उपप्रधानमन्त्री कै हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरिरहेका छन् भने अर्काले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने आफ्नो एजेण्डा नै नभएको बताउँदै आएका छन् । र पनि अहिले सरकारको विकल्पबारे आवाज उठाउनै हुन्न रे । किनकी ओली सरकारको विकल्प खोज्नेहरुको मागबाट भारतीय स्वार्थको गन्ध आएको तर्क गर्दैछन् ओली सरकारका भक्तहरु ।

भारतीय स्वार्थलाई टेरपुच्छर नलगाउने मसिंहा नै ओली सरकारमात्र हो भन्ने भ्रम पनि सबैका लागि पाच्य नहोला । किनकी यसभित्रको रहस्य स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिइसकेका छन् । ओलीले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा स्पष्ट शब्दमा भने, ‘मधेस आन्दोलन अघिल्लो सरकारको उपहारस्वरुप आएको हो ।’ यदि उनको भनाईमा सत्यता छ भने नाकाबन्दी पनि अघिल्लो सरकारकै उपहारस्वरुप आएको हो । यस अर्थमा अघिल्लो सरकार कसरी भारत परस्त भयो ? अनि अघिल्लो सरकारकै उपहारस्वरुप यी समस्या झेलेको ओली सरकार चाँही कसरी एक्लो राष्ट्रवादी ?

काखे बालकले राति झगडा गर्‍यो भने उसलाई डर देखाउन आमाले ‘हाउगुजी’ को सहारा लिन्छिन् । ‘बुजी आउँछ है, रुनु हुन्न’ विवस आमासामू आफ्नो काखे बालकलाई थामथुम पार्न यो बाहेक अरु कुनै विकल्प हुँदैन । सोही शैलीमा यतिबेला सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘राष्ट्रवाद’ को खोल ओढाउन थालिएको छ । ‘सरकार ढाल्नु हुँदैन है, नत्र भारतको स्वार्थ पुरा हुन्छ’, विद्वानको कित्ताबाट पनि यस्तै पुकारा गरिरहेका पाइन्छन् । आखिर तीन महिनासम्म सरकारले भारतसँग जोरी खोजेर के हासिल गर्‍यो ? राष्ट्रवादी छविलाई अझ बलियो तुल्याउन के–कति आधार निर्माण गर्‍यो ? इन्धन लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको अभाव टार्न के–कस्ता उपाय अवलम्बन गरियो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छन् किनकी यस्ता विषयमा माखो मार्ने काम भएकै छैन । मुखमा ‘राष्ट्रवाद’ हुँदैमा जनताले झेल्दै आएको अभाव टाढिने होइन । यद्यपी सरकार स्वयं कति राष्ट्रवादी छ भन्ने विषयमा बहस गर्न अर्को अध्याय नै आवश्यक हुन्छ ।

हो, संकटको घडिमा सरकार बलियो हुनु पर्दछ तर संसदमा एक–दुई सिट भएका पार्टीलाई मन्त्रालय रोजाएर, भागवण्डा नपुग्दा मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि राष्ट्रलाई आर्थिक भार थोपर्दै जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुको साटो ठूलो आकारका दललाई नै समयमै समेट्न सकेको भए तुलनात्मक रुपमा सरकार बढी बलियो हुँदैन थियो र ? ‘चिची पनि पापा पनि आफैं’ गर्ने अनि यतिबेला राष्ट्रवादको आवरणमा शासनसत्तालाई निरर्थक लम्ब्याउने प्रयासले सरकारमै रहेका केही व्यक्ति, बढीमा सत्तारुढ दलहरुलाई फाइदा गर्ला, समग्र देश र जनतालाई कुनै फाइदा हुने छैन भन्ने तथ्य विगत तीन महिनाले देखाइसकेको छ ।

मुलुकमा समस्याका चाङ दिनानुदिन थुप्रिदैं गएको छ तर मन्त्रीहरु विभिन्न कार्यक्रम उदघाटन, सेमिनार, पत्रकार सम्मेलन जस्ता मञ्चको सहारा लिएर भाषण गरिरहेका पाइन्छन् । अर्थात् समस्या समाधानको प्रयासमा चासो नै छैन । नयाँ संविधानमा मधेसलाई यथेष्ट अधिकार दिइएको दाबी गरिदैंछ तर मधेसमै गएर मधेसी जनतालाई नयाँ संविधानमा उपलब्ध अधिकारबारे जानकारी गराउने काम निकै सुस्त देखिन्छ । सत्तारुढ दल यतिधेरै छन् कि, दलपिच्छे एउटा जिल्ला बाँडेको भए पनि आजसम्ममा तराईका सबै जिल्लाका हरेक गाउँमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । तर सरकार काठमाडौं मै सीमित छ । न मधेस आन्दोलन अन्त्य हुन सकेको छ, नत नाकाबन्दी फिर्ता भएको अवस्था छ । जनताले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएको यो कष्टको मूल्य सरकारमा रहेका केही सीमित व्यक्तिका लागि ‘मौका चौका’ मात्र नबनोस् । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमै पहिल्याएर देशलाई स्पष्ट दिशा र गति प्रदान गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । अन्यथा, राष्ट्रवादी जामा भिरेकै भरमा सरकारले सदा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने सौभाग्य हासिल गर्न सक्दैन । जबसम्म जनतालाई सुरक्षा कवच बनाउने प्रयास हुँदैन, कुनै पनि सरकारले आफ्नो भविष्य सुरक्षाका लागि गर्ने अन्य उपाय फिक्का नै हुन्छ ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell