top
ImageKhabar
मंगलवार, 3 पुष, 2075 Tuesday, December 18, 2018

ImageKhabar Archive

नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा सामन्तवादको संस्कारमा हुर्किएकाहरु आत्तिन्छन् : निलाम्बर आचार्य  |  Published: January 11, 2016  |  सोमबार 27 पुष, 2072  |  6:37 PM  |  Viewed: 826 times

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौती देखा परेको छ । खासगरी तराई–मधेस केन्द्रीत केही राजनीतिक दलले संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आन्दोलनको औचित्य, संविधानका गुण–दोषबारे कुनै राजनीतिक आवरण गरिने चर्चा अपूर्ण वा पूर्वाग्रही हुन सक्छन् तर संविधानविदको नजरमा के देखिन्छ ? नयाँ संविधान ‘संविधानवाद’ को सिद्धान्त अनुरुप छ कि छैन ? मधेस आन्दोलन कति स्वाभाविक हो ? यसको समाधान के हुन सक्छ ? संविधानमा वैदेशिक दबाब कति झेलिएको छ ? नागरिकका लागि अधिकारका हिसाबले यो संविधान कस्तो छ ? नागरिकताका सवालमा संविधानले के भन्छ ?

प्रस्तुत छ, यी र यस्ता अनेक जिज्ञासा लिएर संविधानविद निलाम्बर आचार्यसँग ईमेजखबर डट कमका लागि ठाकुर बेलबासेसुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी ।


दोस्रो संविधानसभाबाट मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधान च्यात्ने र जलाउने काम पनि भएको छ, नयाँ संविधानलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यसूची २००७ सालदेखिको हो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ विगत ६० वर्षदेखिको एजेण्डा पुरा भएको मान्नुपर्छ । संविधानभित्रका कतिपय विषयमा सहमति होला, कति विषयमा असहमति होला, कति कुरामा चित्त बुझेको होला, कतिपयमा चित्त नबुझेको होला । संविधान यो मुलुकका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बनाएको हुनाले त्यही रुपमा यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार यो संविधान बनेको छ ?

व्यापक समानुपातिक रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन भई ६०१ जना प्रतिनिधि, त्यसमा पनि झण्डै ३० पार्टीको प्रतिनिधित्वसहितको संविधानसभाले बनाएको संविधान हो यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एउटा पार्टी आफ्नो सैन्य दस्तासहित थियो । एउटा पार्टी सैन्यशक्तिसहित निर्वाचनमा जानु र अरु पार्टी निशस्त्र प्रतिश्पर्धामा जानु कहिल्यै बराबर हुँदैन । त्यसैले पनि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो निर्वाचन लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भएको थियो भन्नखोजेको हुँ ।

संविधान बनाउँदा मूलभूतरुपमा मानवअधिकार, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिएको छ । साथै यो संविधानले कुनै एक ठाउँमा शासन केन्द्रीत हुने स्थितीलाई अस्वीकार गर्दै आवधिक निर्वाचनलाई व्यवस्थित गरेको छ । तसर्थ मूलतः संविधानवादको सिद्धान्तमै यो अडेको छ तर संविधानवादको सिद्धान्तको कार्यान्वयन पनि विकास हुँदै जाने स्थिती हो । संविधानवाद आफैं पनि विकास हुँदै जाने कुरा हो । संविधानमा पक्कै केही त्रुटी छन्, ती त्रुटीलाई यही संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाद्वारा सुधार गर्ने हो ।

यो संविधानले दिएका अधिकार र अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारमा भिन्नता छ भन्ने पनि सुनिन्छ । अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई यो संविधानले खोस्यो भनेर पनि आन्दोलन भइरहेको छ । यसमा तपाई कस्तो महसुस गर्दैहुनुहुन्छ ?

अन्तरिम संविधान मै टेक्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन किन आवश्यक परेको थियो र ? अन्तरिम संविधान कै कुरा गर्ने हो भने नयाँ व्यवस्था किन चाहियो ? अन्तरिम संविधान यस्ता प्रतिनिधिले बनाएका थिए, जसमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गराईएका ८३ जना त निर्वाचन नै लडेका थिएनन् । यतिमात्र होइन, माओवादी त्यतिबेलासम्म सशस्त्र रुपमै थियो । निर्वाचन भइसकेपछि छ जनताले जे आदेश दिए, निर्वाचनले जे परिणाम दियो, त्यो परिणाम अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जनताले जहिलेसूकै ठिक निर्णय गर्छन् भन्ने होइन, त्यसलाई अर्को निर्वाचनले सच्याउन सक्छ । तर मूख्य कुरा तपाई निर्वाचनमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? अन्तरिम संविधान अनुसार नै चल्ने हो भने त त्यसलाई नै ‘फाइनल’ भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि ।

अर्को कुरा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा शक्ति सन्तुलन एउटा थियो । त्यो निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्दा एक प्रकारको जनादेश देखिन्थ्यो भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले अर्को खालको जनादेश दियो । त्यसकारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामा भएका कतिपय निर्णयलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्यो भने कतिपयलाई अस्वीकार गर्‍यो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म संविधान निर्माणका हाम्रा अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त भएका अनुभवहरुलाई हेरेर संविधान बनाइएको छ । यति गर्दागर्दै पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबीचका स्वार्थ, तिनको दृष्टिकोण, तिनको दर्शन इत्यादिको फरकले ती सबैलाई सन्तुलनमा ल्याउँदा यो संविधानमा बेमेल र विरोधाभासका कुरा पनि पाइन्छ ।

मधेस आन्दोलन लगायत विगतमा विभिन्न आन्दोलनसँग राज्यले गरेका सम्झौतालाई यो संविधानमा उपेक्षा गरियो भनिन्छ, के यो जायज हो ?

पहिला त प्रष्ट हुनु पर्‍यो, सम्झौता कोसँग गर्नुभयो ? संविधानसभाले संविधान बनाउने भए पछि या त ‘संविधानसभाले यी–यी सिद्धान्तमा आधारित रहेर संविधान बनाउनेछ’ भनेर पहिले नै आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित गरेर संविधान बनाएको भए त्यस प्रकारको तर्क र गुनासोको ठाउँ रहन्थ्यो । दक्षिण अफ्रिकाले संविधान बनाउँदा ३४ वटा आधारभूत सिद्धान्त निर्धारण गरेको थियो । तर हामीले त्यो पद्धति अपनाएनौं । तपाई पहिलो संविधानसभालाई सम्झनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहै होला ‘शर्तरहित संविधानसभा’ भन्ने नारा व्यापक थियो । यदि आधारभूत सिद्धान्तका शर्त राखेको भए त्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो होला तर हामी त्यो बाटो गएनौं । संविधानसभाले नै सबैकुरा निर्धारण गर्नेछ भन्ने बाटोमा हामी अघि बढ्यौं ।

कुन सरकारसँग कुन राजनीतिक पार्टी वा आन्दोलनकारी शक्तिसँग के सम्झौता भएको थियो भनेर हेर्नुभन्दा अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधान बनाउने सन्दर्भमा देखाएको बाटोलाई हेर्नु जरुरी हुन्छ । ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाइने छ, संविधानसभाको दुई तिहाईले बनाएको संविधान सबैलाई स्वीकार्य हुनेछ’ भनेर अन्तरिम संविधानमा भनिएको कुरा पनि त सहमति कै होला नि । त्यसैले त दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा ‘हामी एक्लै संविधान बनाउँछौं, हामीलाई दुई तिहाई बहुमत दिनुस्’ भनेर दलहरुले जनतालाई भनेका थिए । अन्तरिम संविधानमा भएका अन्यकुराको खोजी गर्ने तर संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नेछ भन्ने कुराचाहीँ नमान्ने भन्ने हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, स्वयं संविधानसभा गठन भइसकेपछि अहिले संविधान अस्वीकार गर्ने पार्टीहरु मिलेर संविधान कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गरेका थिए । तसर्थ आफैंले भनिसकेको कुरालाई अहिले आएर ‘म मान्दिनँ’ भन्नु ठिक होइन ।

सबैको सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने भए त नेपालमा रहेका विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि बसेर आयोग मार्फत संविधान बनाएको भए भइहाल्थ्यो नि । संविधानसभाको निर्वाचन किन गर्नुपथ्र्यो ? त्यत्रो ६०१ जना प्रतिनिधि किन चाहिन्थ्यो ? संविधान यदि सम्झौताको दस्तावेज हो र सहमतिमार्फत नै जाने भन्ने हो भने संविधानसभाप्रति सम्मान गरेको ठहरिदैंन ।

संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समेत संविधान जारी भएसँगै ‘संविधान अपूर्ण भयो’ भनेर आन्दोलन गरिरहेका दलहरुप्रति समर्थन जनाउनु भयो । संविधान निर्माण गर्ने एउटा मूख्य अंगको नेतृत्व गरेका भट्टराईको त्यो भनाईमा दम छैन र ?

डा. बाबुराम भट्टराईले के गर्नुभयो र के भन्नुभयो भन्नेकुराको त्यति अर्थ छैन । किनभने त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा होला । आन्दोलन गर्ने कुरा आन्दोलनकारीको बिचार होला । देशले त विधिवत रुपमा लोकतान्त्रिक तरिकाले खुला छलफलमार्फत संविधानसभाबाट बनाएको छ । संविधान निर्माणमा ९० प्रतिशतले भाग लिए, ८५ प्रतिशतले समर्थन गरेर संविधान बनेको छ । त्यसकारण बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, प्रचण्ड, सुशील कोइराला आदिले के भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले हेर्नुपर्ने मूख्य कुरा यो संविधानप्रति जनताद्वारा निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिहरुको विश्वास छ कि छैन भन्ने नै हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेकै जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने भनिएको हो । जनताको प्रतिनिधिको विश्वास र समर्थनमा संविधान बन्यो कि बनेन भन्ने नै मूख्य कुरा हो । जनप्रतिनिधिले सकभर सबैको सहमति खोज्नुपर्छ, सकभर सबै दलको समर्थन जुटाउनु पर्छ तर अन्ततः निर्णय गर्ने थलो त फेरि पनि संविधानसभा नै हो । संविधान संशोधन गर्दा पनि पार्टीहरुबीच जतिसूकै समझदारी भए पनि व्यवस्थापिका–संसदको दुई तिहाई बहुमत नभई हुँदैन । किनकी अधिकार त जनप्रतिनिधिलाई नै छ । त्यो अधिकारलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म संविधानमा सहमति निर्माण गर्ने समितिको सभापति भएर पनि डा. भट्टराईले संविधानलाई अपूर्ण देख्नुभयो, त्यो कुरा उहाँले पहिले पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो । संविधान अपूर्ण देखे पनि यही संविधानमार्फत संशोधनका तरिका छन्, त्यसमा जाने ठाउँछ । मैले पनि यो संविधानमा कयौं त्रुटी देखेको छु ।

तपाईलाई संविधानको कुन–कुन विषयमा चित्त बुझेको छैन ?

प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म नै चित्त बुझेको छैन । धेरैकुरा बेमेल छन् । संविधानसभा संवैधानिक दस्तावेजभन्दा पनि राजनीतिक दस्तावेज बढी भयो । घोषणापत्र जस्तो छ संविधान । गर्नै नसक्ने कुराको आश्वासन दिइयो । हुनै नसक्ने कुरामा पहिला परस्पर विरोधी सम्झौता गर्दा अहिले यस्तो स्थिती आयो, त्यस्तै गर्नै नसकिने कुरालाई संविधानमा राखिएको छ । त्यसैले यो संविधानको सबै धारामा हरेकको पुरा समर्थन छ भन्ने होइन । यो संविधान संविधानसभामा रहेका ३० दल, त्यसमा पनि ठूला–ठूला तीन–चारवटा पार्टी नै विभिन्न दर्शन लिएका भएका कारण निश्चित रुपमा संविधानमा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले यो संविधान सन्तुलनको दस्तावेज भएका कारण कांग्रेसको पनि होइन, एमालेको पनि होइन, माओवादीको पनि होइन, मधेसी दलको पनि होइन, राप्रपाको पनि होइन । कुनै पनि पार्टीले संविधानलाई आफ्नो घोषणापत्र अनुसार पाउन सक्दैन । सबैको सहमति जुटाउने क्रममा यस्तो सन्तुलन निस्किएको हो । भोलिका दिनमा अर्को किसिमको सहमति हुन सक्छ, त्यतिबेला अर्को सन्तुलन देखिन सक्छ ।

अहिलेको संविधानको विशेष गुण चाहीँ के छन् ?

पहिलो कुरा त, यो संविधान जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकार गरेको दस्तावेज हो । कुनै आयोग, कुनै शासकले उपहार वा निगाहका रुपमा यो संविधान दिएको होइन । आन्दोलनले पनि कुनै आयोगमार्फत संविधान बनाएको होइन । आन्दोलन पश्चात निर्वाचन भएर (त्यो पनि एउटा निर्वाचन होइन, दुई पटक निर्वाचन भयो) जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएका हुन् । यो नै संविधानको सबल पक्ष हो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक रह्यो ।

यो संविधानले लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी संविधानवादका आधारभूत कुरालाई यसले स्वीकार गरेको छ । संसदलाई विधायिकी अधिकार दिएको छ, न्यायालयलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । हरेकलाई अधिकार दिदाँ दिदैं अधिकारको सीमा पनि राखिदिएको छ । अर्थात् यो संविधानले कसैलाई पनि निरंकुश बनाएको छैन । त्यसैले त महाभियोगका व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधानले नागरिक हकका साथसाथै समुदायका हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिकतालाई स्वीकार गरेको छ । यो संविधानले दुई निर्वाचनको बीचमा पनि जनताले आवाज उठाउन सक्छन्, सरकारमाथि अंकुश लगाउन सक्छन् भन्ने अभिप्रायले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएको छ ।

तर मधेसमा त नागरिकका हक अधिकार खोसिए, क्षेत्रीय अधिकार पनि खोसियो भनेर आन्दोलन भइरहेको छ नि ?

यो संविधानले हामीलाई दुईवटा नयाँ कुरा दिएको छ । पहिलो त, गणतन्त्र । अर्को, सात प्रदेशसहितको संघीयता । संघीयता हाम्रोलागि विल्कुलै नयाँ हो । गणतन्त्रमा पनि हामी पहिलो पटक प्रवेश गर्दैछौं । संविधानले नागरिकका अधिकारलाई कहीँ पनि अंकुश लगाएको म देख्दिनँ । यो संविधानको सबल पक्ष नै यही हो ।

हामी जुनबेला नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछौं, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछौं, त्यसबेला सामन्तवादको संस्कारमा हुर्किएकाहरु आत्तिन्छन् । एउटा विपन्न र एउटा सम्पन्न, एउटा पढेलेखेको र एउटा अनपढ, एउटा रोजगार र एउटा बेरोजगारबीच अधिकारका हिसाबले समानता हुन्छ । यो नै नागरिक समानता हो । तर सामन्ती संस्कारमा हुर्किएकाहरु जनतालाई पिछलग्गु बनाउन चाहन्छन् । नागरिकको स्वतन्त्रता उनीहरुका लागि ठूलो अड्चन बन्न थाल्छ । उनीहरु आफूसहित आफ्ना केहीलाई विशेष अधिकार घुमाउरो पारामा राखिरहन चाहन्छन् । तर हामी नेपालबाट सामन्तवादलाई पूर्ण रुपमा बिदा गरेर नयाँ वातावरणमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने व्यवस्थामा आएका छौं । त्यसैले यतिबेला हामीले विपन्न, उत्पीडित, असक्तहरुलाई हेर्नुपर्दछ । त्यस्ता वर्गको स्वतन्त्रतालाई नरुचाउनेहरुले यही बेलामा जातीवाद, क्षेत्रीयतावादको नारा लगाएर नागरिक–नागरिक बीचमा विभेदका रुप खडा गर्न चाहन्छन् । त्यसैले जातीयतावाद, क्षेत्रीयतावादले नागरिक अधिकारलाई कहिल्यै बलियो पार्दैन ।

अहिले हिमाल, पहाड, तराई जहाँसूकैका नागरिक हुन्, जुनसूकै जातिका हुन्, सबैलाई समान अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भन्ने सिद्धान्तबाट संविधान अघि बढेको छ । त्यसलाई नरुचाउनेहरुले जातिको आधारमा प्रदेश बनाउने, क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने आवाज उठाउन सक्छन् । लोकतन्त्रले उनीहरुको विचारलाई पनि सम्मान गर्छ । तर यी कुरा जनताका बीचमा गएर जनताबाट निर्वाचनमार्फत अनुमोदन भएर आउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिमार्फत भएका काम र निर्णयलाई अर्को कुनै माध्यमबाट चुनौति दिन मिल्दैन ।

संविधानविरुद्धको यो आन्दोलनले संविधानलाई चुनौती दिन वा संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

संविधान कार्यान्वयनमा आन्दोलनले असजिलो पार्दैन । जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा केही विरोध आयो भन्दैमा त्यसको भविष्यमा प्रश्न उठ्नु हुँदैन । संविधानमा केही कमी कमजोरी छन् भने त्यही संविधानभित्रबाट सुधारका प्रयास हुनु पर्दछ । हिँड्दा ठेस लाग्छ भनेर एकै ठाउँमा बसिरहन मिल्दैन ।

मधेसवादी दलहरुले ‘हामीलाई पेलेरै संविधान जारी गरियो’ भनिरहेका छन्, अब संविधानको कार्यान्वयन पनि उनीहरुलाई पेलेरै गर्नुपर्ने हो र ?

पेलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन । संवाद गर्नुपर्छ । बलजफ्ती त उहाँहरुले नै गरिरहनु भएको छ । कसले नाकाबन्दी गर्‍यो ? नाकाबन्दीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति भन्न सकिदैंन । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र बसेर निकास खोज्न सकिन्छ । जनताको बहुमतलाई नाकाबन्दीमार्फत चुनौति दिन खोजिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्नु त अपराध हो ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने कुरा पनि स्वीकार गर्न सकिदैंन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमै समाधान गर्नुपर्छ, त्यसलाई हिंसात्मक रुपमा दबाउन खोज्नु हुँदैन । त्यसकारण यहाँ कसैले कसैलाई पेलेर होइन, सबैले लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर समाधान खोज्नु पर्छ । जसले निर्वाचनमा एउटा सीट पायो, जसका नेताहरु निर्वाचनमा पराजित भए, उनीहरुले नाकाबन्दी गरेर जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई चुनौती दिने ? आफ्ना एजेण्डामा जनताको समर्थन छ भन्ने हो भने निर्वाचनबाट आउनु पर्‍यो नि । आखिर यो व्यवस्थालाई त उहाँहरुले मान्नुभएकै हो नि । यो व्वस्था अन्तर्गत चित्त नबुझेका कुरालाई सच्याउने ठाउँ पनि यही व्यवस्थाभित्रै छ ।

फेरि पनि संविधान निर्माणका पछिल्ला दिनहरुलाई हामीले सम्झने हो भने प्रमुख दलहरुबीच आश्चर्यजनक परिवर्तनहरु देखिए । जस्तो, स्वयं पुष्पकमल दाहाल विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, उहाँ १६ बुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य गर्न फर्किनु भयो । त्यो सहमतिसँगै मधेसका केही दललाई प्रमुख दलहरुले उपेक्षा त गरेकै हुन् नि, होइन र ?

विभिन्न दृष्टिकोण भएका प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा आउँदा के आपत्ति भयो ? कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी एकै ठाउँ नआएसम्म संविधान आउने थिएन । ‘उनीहरु एक ठाउँ आए, मधेसलाई छोडे’ भन्ने कुरा नै जायज छैन । मधेसका दलहरु पनि संविधानको पक्षमा आएका छन् । मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी पनि हुन् । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि संविधान कै पक्षमा आएको छ । त्यसकारण केही दल सहमतिमा आएनन्, उनीहरुलाई पनि ल्याउने प्रयास हुनुपर्छ भन्नु जायज हो तर उनीहरु आएनन् भन्दैमा प्रक्रिया नै रोक्नुपर्छ भन्नु ठिक होइन ।

संविधानका बारेमा जे कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो संविधानसभा भित्रै वा संविधानसभाले बनाएको दायराभित्र रहेर गर भनेर मैले पहिलो संविधानसभामा पनि भनेकै हुँ । अहिले जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानविरुद्ध संसदबाहिर वा भनौं सडकमा असन्तुष्टि राखिदैंछ र जनप्रतिनिधिमुलक निकाय बाहिर छलफल हुँदैछ । बाहिर गरेका निर्णयलाई जनप्रतिनिधिमुलक निकायले मान्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यस्ता छलफल र सहमति संविधानसभा वा संसदमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

संविधानसभा माथि रहने चेष्टा प्रमुख दलहरुले गरेकै हुन् त ?

त्यो त व्यवहारबाट देखिने कुरा हो । आफ्नो निर्णय संविधानसभालाई लाद्ने, संविधानसभाको कार्यतालिकाभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने र उनीहरुले निर्णय नगर्दासम्म संविधानसभाले कुरेर बसिरहने परिस्थिती त देखिएकै हो नि । तर हामीले हिजो कसले के गल्ती गर्‍यो भनेर केलाउनु भन्दा पनि अब के गर्ने भन्ने निर्क्यौल गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ ।

संविधान फास्ट ट्रयाकबाट जारी गरियो, यो प्रक्रियाबाट जारी भएको संविधानले सबैको भावना समेट्यो भन्न सकिन्छ ?

हामीले एउटा पद्धतिलाई मानिसकेपछि त्यो पद्धतिभित्र बस्नै पर्दछ । एउटा ट्रयाकलाई मानिसकेपछि त्यसको गतिसँग विमती राख्न मिल्दैन । त्यो ट्रयाक संवैधानिक थियो कि थिएन भन्नेमा बहस गर्न सकिएला तर त्यसको गति ढिलो वा छिटो भन्ने कुरामा बहस गर्नु हुँदैन । जतिसूकै छिटो आए पनि त्यो संवैधानिक ट्रयाक भित्रै छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । मैले देखेको कुरा, यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो, संविधानसभाको ट्रयाकबाट बनेको हो । त्यसकारण यो संविधान बनाउँदा संविधानका अन्तरवस्तुभित्र रहेका कमीकमजोरीलाई पनि यही संविधानभित्रैबाट सुधार्न सकिन्छ ।

दलहरुबीचको समीकरणका आधारमा जसरी सम्झौताका दस्तावेजका रुपमा यो संविधान आयो, यही समीकरणबाट सम्झौताको यही शैलीमा योभन्दा उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्ने ठाउँ थियो कि थिएन ?

राम्रो–नराम्रो भन्नु भन्दा पनि अहिलेको सन्तुलनले यही संविधान बनायो । योभन्दा राम्रो संविधान बन्न सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो भनेर कल्पना गरेर साध्य हुँदैन । संविधान सर्वस्वीकार्य कहिल्यै हुन सक्दैन । यो संविधान मलाई पनि अस्वीकार्य छ । मैले पनि आफ्ना असन्तुष्टि पोखेको छु । कुनै पनि पार्टी बहुमतमा नआउने पद्धति अपनाइएको छ । यस्तो पनि संविधान हुन्छ ? कार्यपालिका कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ । तर यस्ता गुनासा उठाउने बेला अहिले होइन । लोकतन्त्रमा सबैको सहमति जुटाउन सम्भव हुँदैन । ‘सबैको सहमति’ भन्नुको अर्थ कसैको विरोध छैन भन्ने हो । कसैले पनि विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था त तानाशाही हो । त्यसकारण विरोध र असन्तोषको गुन्जायस जहिले पनि रहिरहन्छ । हामीले यस्तो व्यवस्था खोजेका हौं, जहाँ असन्तुष्टिलाई पनि खुला रुपमा व्यक्त गर्न सकियोस् । त्यो असन्तुष्टिलाई बहुमतले स्वीकार गरिदियो भने सम्बोधन हुन्छ, गरेन भने बहुमत जुटाएर समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

नागरिकताका बारेमा पनि गुनासो आइरहेको छ । यो संविधान वा यसअघिका संविधानले कुनै नेपालीलाई विभेद गरेको वा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गरेको तपाई पाउनुहुन्छ ?

नागरिकता समवेदनशील विषय हो । राज्यले आफ्ना नागरिकको दायित्व लिन्छ । त्यसकारण जो नागरिक हुन्, उनीहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन्, जो नागरिक होइनन्, तिनीहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकुन् भनेर व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नियमअनुसार विदेशीले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छन् । तर वंशजको आधारमा दिइने नागरिकताको व्यवस्था अर्कै हुन्छ । आफ्ना नागरिकलाई रोजगार दिन नसकेको मुलुकले विदेशीलाई खुला रुपमा नागरिकता दिन सक्दैन । किनकी राज्य आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

कतिपयलाई लाग्दो हो, आफ्ना नातागोतालाई पनि नागरिकता दिन पाए हुन्थ्यो । तर कसैको त्यस्तो चाहनालाई राज्यले स्वीकार्न सक्दैन । विदेशीसँग विवाह गरेको खण्डमा अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छ तर अंगीकृत र वंशज नागरिकका बीच केही भिन्नता हुन्छ नै । यद्यपी अंगीकृत नागरिकका छोराछोरीले भोलि वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउँछन् । तर अंगीकृत नागरिकताबारे केही सीमा र शर्त राखिएका हुन्छन् ।

मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुले नागरिकतामा मधेसलाई विभेद गरेको छ भनिरहेका छन् । यही सन्देश दिल्लीसम्म पुगेको छ । अहिलेको संविधानमा मधेसी नागरिकलाई वंशज वा अंगीकृत नागरिकतामा विभेद गरेको हो ?

काठमाडौंको नागरिकले नपाएको अधिकार मधेसको नागरिकले किन पाउने ? मलाई यो प्रष्ट पारिदिनु पर्‍यो । त्यस्तै मधेसको नागरिकले नपाएको अधिकार काठमाडौंको नागरिकले किन पाउने ? मैले बुझेको कुरा त, नेपालको नागरिक, चाहे त्यो हिमालमा होस् या पहाड–तराई, सबैले समान अधिकार पाउने हो । काठमाडौंमा बसेको नागरिकले पाएको अधिकार मधेसमा बसेको नागरिकले पाएन भन्छन् भने त्यो विभेद हो । तर जुनसूकै जिल्लामा रहेका नेपालीले त्यही अधिकार उपभोग गर्न पाएको छ भनेदेखि कसैले हामीमाथि विभेद गरियो भन्न मिल्दैन । सिंगो देशको नागरिकता हो, कुनै भूखण्डका लागि छुट्टै व्यवस्था हुँदैन । सिंगो देशका लागि नागरिकताको नियम एउटै हुन्छ । मधेसका लागि छुट्टै, पहाडका लागि छुट्टै नियम हुँदैन ।

अंगीकृत नागरिकता दिनु अघि नै ‘तिमी राष्ट्रपति पनि बन्न पाउँछौं’ भनेर ग्यारेन्टी दिनुपर्ने तर्क किन गरिएको छ, यो मैले बुझ्न सकेको छैन । के हामीले यो मुलुक विदेशीलाई जिम्मा लगाउन खोजेका हौं र ? कसैले अंगीकृत नागरिकता लिन्छ भने यो राष्ट्रप्रति समर्पण त हुनु पर्‍यो नि, कम से कम एउटा पुस्ता राष्ट्रपति बन्न वञ्चित होला तर उसको सन्तान भोलि राष्ट्रपति बन्न योग्य हुन्छ । त्यसकारण म यहाँ कसैलाई विभेद गरिएको देख्दिनँ । अंगीकृत नागरिकतामा पनि धेरै उदारता अपनाइएको छ । विदेशीसँग विवाह गर्नुस्, अंगीकृत नागरिकता लिनुहोस् ।

अहिले मधेस आन्दोलनमा उठेका मागमध्ये सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय तपाईको नजरमा के–के छन् ?

यो विषय यत्तिकै भनेर हुने कुरा होइन । यो विषय विज्ञहरुको हातबाट बाहिर गइसक्यो । तपाई जेसुकै भन्नुस्, राजनीतिक पार्टीहरु सहमत भइदिए र संसदले त्यसलाई पारित गरिदियो भने त्यही कुरा कानुन बन्न सक्छ । हाम्रो सरोकारको कुरा यतिमात्र हो, आपराधिक तत्व, नाकाबन्दीको दबाबमा परेर कुनै कुरा नगरियोस् । हाम्रा नेताहरु, राजनीतिक दलहरुलाई यो कुरामा चाहीँ केही सुधार गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ र कुनै विषयमा सुधार गर्न चाहन्छन् भने वार्तामार्फत सहमति जुटाएर उनीहरुले त्यसलाई सच्याउन् तर कसैको धम्की, दबाब र कारकापबाट होइन ।

समानुपातिक समावेशीको एजेण्डामा हामी प्रवेश गरेका छौं । वर्षौंदेखि पछाडी पारिएका वर्ग, समुदायहरुलाई यो एजेण्डा, यो पद्धतिले माथि ल्याउन पहल गर्ने हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ‘पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई माथि ल्याउन यो पद्धति अपनाइएको’ भनेर भन्नेमात्र हो । हामीले सामन्तवाद, सामन्ती संस्कार, हैकमलाई समाप्त पार्न चाहेको हो । हरेक जातिमा सामन्त छन्, सामन्ती व्यवहार छ । जतिसूकै पिछडिएको जातिमा हेर्नुस्, त्यहाँ सामन्तहरु पाइन्छन् । अगाडी बढेको जाति भन्नेमा पनि तपाई उत्पीडित पाउन सक्नुहुन्छ ।

भनेपछि समावेशी समानुपातिकका नाममा त्यही जातभित्रका सामन्तीले मात्र अवसर पाउने भए ?

विल्कुल सही कुरा गर्नुभयो । त्यसकारण समानुपातिक समावेशी भन्ने कुरालाई उत्पीडित वर्गका लागि प्रयोग गर्ने हो भने ठिक छ, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म मन्त्री हुँदै आएकाको परिवारले समानुपातिकको नाममा अहिले पनि ठाउँ पाइरहने स्थिती हो भने समानुपातिकले के नयाँ चिज दियो र ?


पहिलो संविधानसभामा तपाई संवैधानिक समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला के भएर संविधान जारी गर्न सकिएन ? कस्तो समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाले हो । संविधानसभामा के–कस्ता शक्ति छन्, तिनीहरुका बीचमा के–कस्तो सन्तुलन छ, त्यसको आधारमा संविधान बन्ने–नबन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा प्रमुख तीन दल, माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा सन्तुलन हुन सकेन । त्यो बेला संविधानसभामा एक तिहाईभन्दा बढी सिट एमाओवादीले पायो, यसर्थ उसको सहमतिविना संविधान आउने कुरै भएन । उसलाई लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको थिएन, उसले त जनयुद्धवादी संविधान ल्याउन चाहेको थियो । त्यसकारण संविधान बन्न सकेन ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन तर त्यो संविधानसभाले त्यति तयारी नगरिदिएको भए दोस्रो संविधानसभालाई संविधान बनाउन उत्तिकै कठिन हुन्थ्यो । मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने पहल गरेकै हो ।

पहिलो संविधानसभा असफल हुनुमा संघीयता र धर्म नै मूख्य कारण हो भन्छन्, तपाईलाई के लाग्छ ?

संघीयता त एउटा कारण हो नै । जेठ २ गते सहमति भइसकेको कुरालाई जेठ ३ गते नै उल्टाइयो । जेठ २ गते त जनतामा विश्वास जागिसकेको थियो, अब संविधान बन्ने भयो भनेर । संघीयता, शासन प्रणाली, न्याय प्रणालीका बारेमा देखिएको विवादले नै संविधान आउन सकेन । अहिले पनि संघीयताकै कारण यतिधेरै विवाद देखिएको छ ।

संघीयताका बारेमा विज्ञ, कानुनका ज्ञाता र राजनीतिक गरी तीन क्षेत्रले हेर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । यी तीनवटा क्षेत्रले राम्ररी बिचार गरेरमात्र संघीयताबारे निर्णय गर्नु पर्थ्यो । फेरि हामीमा एउटा मान्यता रहिआयो कि आज गरेको निर्णय सदाका लागि रहिरहन्छ भन्ने । तर त्यो होइन । आज बनाएको प्रदेश सदाका लागि होइन, भोलि थपघट हुन सक्छ । आजको संविधानमा भोलि परिवर्तन हुन पनि सक्छ । यो त परिवर्तनशील कुरा हो ।

१६ बुँदे सहमति गर्दा विज्ञहरुको आयोग बनाएर संघीयताको विषय टुंग्याउने भन्ने थियो तर नेताहरु किन त्यसमा अडिन सकेनन् भन्नेमा मलाई अचम्म लाग्छ । आखिर सीमांकनले नै यत्रो विवाद खडा गर्‍यो ।

सात प्रदेश बनाइएकोमा चाहीँ तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?

मेरो बिचार नै भन्नुहुन्छ भने म त थोरै प्रदेश बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छु । जति कम प्रदेश राख्न सक्नुहुन्छ, देशका लागि त्यो राम्रो हो । तर पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरुका बीच जति प्रदेशमा सहमति हुन्छ, त्यसमै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संघीयताको सवालमा प्रदेश संख्या बढाउने कुराले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्छ ।

नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा बेलाबेलामा चर्किने गरेको छ, दुईवटै संविधानसभा वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रह्यो ?

पहिलो संविधानसभामा जे–जति वैदेशिक हस्तक्षेप भयो, त्यो जगजाहेर नै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनमिन किन आयो त ? संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘हामी पनि’ छौं तर त्यो पूर्ण रुपमा ‘हाम्रो’ होइन । त्यहाँ ठूला ठूला देशका कुरा बिक्छ । अन्तरिम संविधानको परिशिष्ठ मै विदेशी साक्षी थिए । तर पहिलो संविधानसभामा जे–जति वैदेशिक दबाब थियो, दोस्रो संविधानसभामा त्यति चर्को देखिएन । तर पनि ‘हामीले भनेअनुसारको संविधान भएन’ भनेर एउटा छिमेकी सरकार करायो । यसबाटै तपाई अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कति विदेशी हस्तक्षेप थियो भनेर ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell