top
ImageKhabar
मंगलवार, 25 मंसिर, 2075 Tuesday, December 11, 2018

ImageKhabar Archive

नेपालको संविधानमा खोट देखाउने भारतमा महिला आरक्षण विधेयक अझै कति थन्किने ?  |  Published: January 11, 2016  |  सोमबार 27 पुष, 2072  |  6:37 PM  |  Viewed: 902 times

नेपालको संविधानमा छिमेकी मुलुक भारतले खोट लगाउँदै आएको छ । नेपालका नेताहरुले नेपालको संविधान भारतको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपी केही मधेसवादी दलका नेताहरु भारतीय नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालको संविधानबाट आफूहरु ठगिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।साँच्चै, भारतको संविधान कस्तो होला ? अधिकारका दृष्टिमा भारतको संविधानबाट विभिन्न वर्ग र समुदाय कति लाभान्वित भएका होलान् ? आम नेपालीले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । भारतका वरिष्ठ वकिल अरविन्द जैनको पछिल्लो लेख अध्ययन गर्ने हो भने महिलाका लागि अधिकारका दृष्टिमा नेपालको संविधान भारतको तुलनामा निकै उत्कृष्ट रहेको ठम्याउन सकिन्छ । उनले बीबीसी हिन्दीका लागि एउटा लेखमार्फत भारतमा महिलामाथिको विभेद र महिला आरक्षण विधेयक अहिलेसम्म पारित नहुनुको पीडा पोखेका छन् । प्रस्तुत छ, उनको लेखको संक्षिप्त अनुवाद :

संसद र विधानसभाहरुमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने मुद्दा अहिलेसम्म चिसो बाकसमा बन्द छ । विगत २० वर्ष यता तमाम चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धताका बाबजुद देशका सबै मूख्य राजनीतिक दल रहस्यमय मौनतामा छन् ।

राज्यसभामा पारित भएर पनि ‘महिला आरक्षण विधेयक’ लोकसभासम्म पुग्न सकेको छैन र बिहानीको सूर्य देख्न पाएको छैन । ‘आरक्षणमा आरक्षण’ देखि लिएर राजनीतिमा महिलाको भागिदारीको सवालमा अहिलेसम्म आम सहमति बन्न सकेको छैन ।

सत्य त यो छ कि यस सन्दर्भमा अधिकांश नेता ‘शीतयुद्ध’ जस्तो स्थिती बनाएका छन् । वर्तमान स्थिती–परिस्थितीमा आगामी १०० वर्षसम्म यस्तो कानुन बन्ने सम्भावना टाढा–टाढासम्म देखिएको छैन ।

भन्न त, सबै दल महिलालाई उचित प्रतिनिधित्व दिने पक्षधर नै छन् र यसलाई हार्दिकतापूर्वक समर्थन पनि गरिरहेका छन् तर विधेयक पारित नगर्ने वा टार्ने तथा अड्काउनेका लागि सबैसँग अनेक ‘तर्क–कुतर्क’ तयार छन् ।

केही दिनअघि महिला संगठन र स्त्रीकालले संयुक्त रुपमा ‘महिला आरक्षण : कहाँ रोकावट छ ?’ विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । विभिन्न महिला संगठनका कार्यकर्ताहरु, सामाजिक चिन्तकहरु, कानुनविद, पत्रकार आदिले यसमा भाग लिए । तर मूल बहस जाति प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक महिलाको प्रतिनिधित्व, पिछडिएका समूह, आरक्षणभित्र दलित–आदिवासी–पिछडिएका एवं अल्पसंख्यक समूहको प्रतिनिधित्वमै अल्झियो । बहस नयाँ कोणबाट उठिरह्यो तर ठोस परिणाम निस्किएन ।

पितृसतात्मक सोच र पुरुष वर्चश्वको राजनीतिका कारण आरक्षण विधेयक पारित हुन धेरै बाधा छन् । संविधान संशोधन हुनुछ, जसका लागि आधाभन्दा बढी राज्यको पनि समर्थन चाहिन्छ ।

राजनीतिक दलको पहिलो मूख्य चिन्ताको विषय यो छ कि यदि महिलालाई संसद र विधानसभाहरुमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइयो भने आरक्षणबाट ३३ प्रतिशतबाट साधारण रुपमा कम्तीमा ८ प्रतिशत सांसद र विधायक महिला हुन्छन् र ४१ प्रतिशत महिला यदि पार्टी लाईन तोडेर एक भएमा आगामी दिनमा पुरुष नेताहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिएर घर बस्नुपर्ने छ ।

अनुसूचित र जनजातिका सांसदहरुको पीडा यो छ कि यदि विधेयक पारित भएमा उनीहरुसँग ३३ प्रतिशत पुरुष सांसद कम हुन्छन् र शेष राजनेताहरुको पीडा यो पनि छ कि महिला आरक्षणपछि साधारण वर्गका लागि केवल ५२ प्रतिशत सिट बाँकी रहन्छ ।

योभन्दा पनि ठूलो चिन्ता यो छ कि यदि प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत सीट ‘रोटेट’ हुन्छ भने प्रत्येक निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत पुरुष नेता राजनीतिबाट बाहिरिन्छन् या उनीहरु कुनै अर्को चुनाव क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई निर्वाचनमा विजयी हुन त्यति सजिलो हुनेछैन । परिणामस्वरुप १५ वर्षमा तमाम नेता राजनीतिका लागि प्रवासी हुन्छन् ।

समग्रमा पुरुषलाई आफ्नो शासनका लागि एक होइन, अनेक संकट र खतरा स्पष्ट देखिएको छ । त्यसैले ‘आधा संसार’ को आरक्षणमा बहस बनाइरहनु बाध्यता हो र ‘किन्तु–परन्तु’ को राजनीति गरिरहन जरुरी छ ।

सत्ताधारी दल महिलाको सम्मान, सशक्तिकरण र सुरक्षाका बारेमा जतिसूकमै अकल्पनीय महत्वाकांक्षी घोषणा र योजना बनाओस् तर महिला आरक्षणको मुद्दा सामुन्ने आउनासाथ ‘सर्वसम्मति’ र ‘आमसहमति’ को यक्षप्रश्न उठाइरहन्छ ।

महिला आरक्षण विधेयक पारित गर्नका लागि न कुनै राष्ट्रव्यापी महिला आन्दोलन, प्रदर्शन, धर्ना या संघर्ष देखिएको छ, नत कुनै सकारात्मक सोच या नेतृत्व । केवल समाजसेवी महिला संगठनको भरोसामा ‘महिला आरक्षण विधेयक’ सीमित छ ।

यस्तो अँध्यारो समयमा आशाको एउटा किरण देखिएको छ । देशका केही प्रमुख उत्साहि र प्रतिबद्ध महिलाहरु विकल्पका रुपमा राष्ट्रियस्तरमा एक बलियो ‘महिला राजनीतिक दल’ गठन र दर्ता गराउने दिशामा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेका छन् । यदि त्यस्तो कुनै राजनीतिक दल गठन भएमा र सही दिशामा अघि बढेमा निश्चित रुपमा राजनीतिको अनुहार र खेलाडी बदलिन सक्छन् । यद्यपी यो एक ठूलो चुनौती हो तर मौजुदा राजनीतिका लागि पनि ठूलो चेतावनी सिद्ध हुन सक्छ ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell