top
ImageKhabar
मंगलवार, 3 पुष, 2075 Tuesday, December 18, 2018

ImageKhabar Archive

ओली सरकारको सय दिन : कामभन्दा कुरा बढी  |  Published: January 20, 2016  |  बुद्धबार 6 माघ, 2072  |  12:25 PM  |  Viewed: 558 times

पदम सिँह कार्की -
भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको सालभित्र जन्मेको संविधानको सुँढिनीको जिम्मेवारी वहन गर्न वर्तमान सरकार जन्मेको हो । महाभूकम्पले गर्भमै थिलथिलिएको यो सरकारको सातो नाकाबन्दीले खाएकै हो । तीन महिनाको मधुमास पनि मधुमास नभएर कटुमास हुन पुग्यो । अझै थिग्रिन नसकेर बामे सर्दैगरेको ओली सरकारप्रति सहानुभुति जाग्दाजाग्दै पनि यसले गरेको बिँझाइप्रति आँखा चिम्लन उचित हुँदैन । यनकेन तङ्ग्रिन खोजेको यो सरकारको अगाडि तीनवटा समस्या टडकारो देखिन्थे ।

प्रजातान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नू, मधेशीहरुको आन्दोलनलाई संविधान संशोधन गरेर निकास दिनु, ततपश्चात भारतको नाकाबन्दी खुलाएर आपुर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउनुजस्ता कुनै कुरा पनि सरकारले फत्य पार्न सकेन तर त्योभन्दा ठुलो आलोचना त भूकम्प पिडीतको दर्दनाक अवस्थाले सिर्जेको छ । अधिकांश पिडीतहरु हिँउको छाना मुनी बस्न बाध्य छन् । प्राधिकरणको गठनमा कांग्रस समेतको मोलतोलले गर्दा अचाक्ली नै भयो । विदेशीले पेट काटेर दिएको सहयोग पनि सरकारले महिनौँदिनसम्म लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन सकेन । चामल, औषधी र कम्बल समेत गोदाममा थन्क्याएर कुहाऊने यो सरकारलाई जति सरापे पनि कम हुन्छ । आजसम्म दोलखा र नुवाकोटमा पनि भूकम्प पिडीतलाई छुट्याएको रकम पुर्‍याउन नसक्नु अक्षमतामात्र हैन, अपराध पनि हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको जम्वो मन्त्रिपरिषदको आकार र प्रकारनै उनका लागि पहिलो गाँसमा झिँगा भएको सँकेत गर्‍यो । संविधानले तोकेको २५ जना मन्त्रीको संख्यालाई समेत ऊल्लङ्घन गरेर मिचाहा प्रवृतिको झलकमात्र दिएनन्, वल्कि ६ जना उपप्रधानमन्त्रीको भिड लगाएर उपहास र राजनैतिक प्रहसन देखाए । त्यतिमात्र हैन, वामपन्थी र गैर प्रजातन्त्रवादीहरुलाई दोव्वर पुरस्कार दिएर सरकारभन्दा पनि आत्मप्रशंसा गर्नेहरुको क्लव निर्माण गरे । अझ मन्त्री बढाउने हेतुले मनोमानी ढङ्गले मन्त्रालय फुटाईयो । त्यसबाट सुनको अण्डा पार्ने कुखुराको माउनै चपाउन खोजेको प्रतित हुन्छ । मन्त्रीहरुको संख्यामात्र हैन । उनीहरुले देखाएको सम्पति विवरणको बिस्कुन हेर्दा लाग्छ, उनीहरु सर्वहाराको क्रान्तिमा होईन निजी पुँजीको जोरजाममा मरिमेटेका रहेछन् । अर्कोतिर सम्पतिको विवरण नबुझाए बापत पनि यसै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले जरिवाना तिर्नु परेको छ । अकुत सम्पतिको यो कहालिलाग्दो जालोले लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने चेतावनी मात्र हैन, माकुराका बच्चाले आफ्नी आमालाई निलेझैँ कतै यी मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै नलिनुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विगत उज्यालो छ । दलगत रुपमा उनी सर्वेसर्वा हुन् । दलका निर्वाचित अध्यक्ष हुन् भने संसदीय दलका नेता पनि उनै हुन् । सफल परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीमात्र होइन, दलको सफल रुपमा परराष्ट्र विभाग हाँकेका नेता पनि हुन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मधेश आन्दोलन मात्र तेश्रो हप्तामा चल्दै थियो । अहिले तीन महिना पुगिसक्दा पनि वार्ता सफल पार्न सकेनन् । जसका कारण नाकाबन्दी खुकुलो भएपनि पुरा खुल्न सकेको छैन । उनको कुटनितीक हैसियतमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । २५ जेठमा गरिएको १६ वुँदे सहमति अघिसम्म यिनलाई भारतीय पक्षधरका नेता पनि मानिन्थ्यो । तर के कुराको ताल–वितालले हो, मधेशी दलहरुले भारतको पेटवोलीमा यिनको राजीनामालाई वार्ताको पहिलो शर्तनै बनाए । तर यिनी त्यति कमजोर छैनन् । संसदमा बहुमतमा छन् भने नेपाली जनताको समर्थन यथावत नै कायम छ । त्यसैले भारतको नाकावन्दी नै हो मौजुदा कालो बजारी, महङ्गी र अभावको मूख्य कारण, ओलीको कारण होइन भनेर जनता चुप लागेका हुन् । तर धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसकेको छ । वार्ता परिणाममुखी नभएकोमा जनता क्षुब्ध भएकाछन् । हावादारी गफकै भरमा सरकार चलाउँछु भन्नु महाधृष्टता हुन जान्छ । मधेशको बालहठ त छँदैछ ।

ओलीको अनियन्त्रित बोली पनि बार्ता बिच्क्याउने एउटा तत्व हो । उदाहरणको लागि पुस ४ गते इटहरीमा ओलीले भने ‘जो जति कराउँदै गरुन्, प्रदेश नं. १ बाट एउटा वडा पनि तलमाथि हुँदैन ।’ जवाफ हाजिर थियो उपेन्द्र यादवको ‘जव स्थिति समस्या समाधानतिर जान्छ, तब प्रधानमन्त्री गल्लीको डन र माफियाले बोलेजस्तै भाषा बोल्न थाल्छन् ।

सत्ता सम्हालेको एक महिनापछि अर्थात् कार्तिक २९ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै भूकम्प पिडीत जनताको नाममा मनग्गे समवेदना व्यक्त गरेका थिए । नाकावन्दीले सिर्जेको दुःख कष्टलाई पनि निकै आत्मसात गरेका थिए । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा सामाजिक सदभाव र आर्थिक मितव्ययिताप्रति प्रतिवध्दता देखाएका थिए । तर व्यवहारमा विल्कुल त्यस्तो देखिएन । २६ मा सीमित मन्त्रालयहरु ३० को संख्यामा पुगेकोछ । जसका कारण तीन अरव भन्दा बढी भार राज्यले भोग्नु परेको छ । मन्त्रीको संख्या त्यसै पनि बढी छ, थप्ने क्रम जारी छ । ओलीले थपेका मन्त्रीहरूले उनको सत्तालाई टेको लगाए पनि आर्थिक हिसावले मनपरी गरेर ठुलो हानि नोक्सानी पुर्‍याएका छन् । मुखबोली हिसावले तलव दिएर सल्लाहकारहरु पनि थुपारेका छन् । थुप्रै शाक्यहरूलाई सरकारी सुविधा दिलाएर ससुराली मोहमा पनि विगतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई छेउ लगाई दिएका छन् ।

अडिग र वाकसिध्दी मानिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिंहासन सय दिन नपुग्दै डगमगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको नाकावन्दीविरुध्दको अडान पनि तुहिएको छ । कहिले भारतको निम्तो मानौँला भनेर मुख मिठ्याएको बुझिन्छ । यही दुविधाको कारण चीनले पनि सोचे जस्तोगरी काँध नथापेको अवस्था छ । आकस्मिक बेलामा सघाएको चीनले तेलको सम्झौतामा थाङ्नामा सुताउन के बेर ? उता आफ्नै दलका नेताहरु पनि नाडी छाम्ने हेतुले मुख खोल्न थालेका छन् । सरकारका सहयात्री नेता प्रचण्डले त आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरुलाई सचेत गराईसकेका छन् । उनले जुनसुकै बेला सरकार छोडन तयार हुन फर्मान् जारी गरिसकेका छन् । संयुक्तका गणेश शाहले समर्थन फिर्ता लिईसकेका छन् । नाकाबन्दीको राप र तापमा जन्मेको सरकारको प्राण भनेको नेपाली जनताले असह्य दुःख, कष्ट सहेर देखाएको स्वाभिमान नै हो । त्यसको मूल्य चुकाउन नसके पनि तत्कालै यो सरकारलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पनि ठोसेरै सकृय पार्नु बाध्यतापूर्ण परिपक्वता ठहर्छ ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell