top
ImageKhabar
शनिबार, 3 कार्तिक, 2075 Saturday, October 20, 2018

ImageKhabar Archive

असफल राज्यउन्मुख नेपाली राजनीति  |  Published: January 27, 2016  |  बुद्धबार 13 माघ, 2072  |  9:58 AM  |  Viewed: 409 times

होमप्रसाद लम्साल -

विश्वमा चलेका शासन पद्धतिहरु, सरकारका सम्पूर्ण स्वरूपहरूमध्ये लोकतन्त्र कठिन, संभवतः सबभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । एक अमेरिकी लेखमाला ‘डेमोक्रेसी’मा लेखिएको छ कि लोकतन्त्र अनेकौं किसिमका तनाव र विरोधाभासहरूले भरिएको हुन्छ र यसमा लागेकाहरूले यसलाई कार्यरूप दिन निरन्तर खटिइरहनु पर्दछ ।’ लेखमालामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको परिकल्पना फटाफट चाहेजस्तो गरी काम हुन सकोस् भन्नका लागि नभई जवाफदेही रूपमा काम होस् भन्नका लागि हो ।’ कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले एउटा तानाशाही सत्ताले जत्तिकै छिटो गरी काम गर्न सक्षम नहुन सक्छ, तर जब एउटा कार्यविधि तय गरिन्छ, त्यसले आम जनसमर्थनको गहिरो तलाउबाट शक्तिस्रोत प्राप्त गर्दछ । लोकतन्त्रले र अवश्य पनि देखिने गरी यसको स्वरूप कहिल्यै पनि आफ्नो अन्तिम चित्र बनाइसकेको हुँदैन, यो निरन्तर विकसित भइरहन्छ । बाहिरी सतहमा हेर्दा लोकतन्त्रमा खासै विकास भएको नदेखे पनि जनताको सहभागीतामा हुने थुप्रै कामहरु भएका छन् ।

कुनै पनि लोकतन्त्र क्रमशः विकसित हुँदै जाने प्रणाली भएकोले कुनै पनि शासन प्रणालीमा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूको सुधार गर्दै जाँदा लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । सो लेखमालामा दाबी गरिएजस्तो अमेरिकामा जे जस्तो रूपमा अमेरिकी नमूनाको लोकतन्त्रले आफ्नो सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यही नमूनालाई अरु लोकतन्त्रहरूले अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने दावी कसैले गर्न सक्दैन । हरेक राष्ट्रले आफ्नै संस्कृति र इतिहासको आधारमा आफ्नै किसिमको शासन प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि, कानुन कसरी निर्माण गर्ने त भन्ने विषयमा प्रशस्त भिन्नताहरू रहन सक्छन्, तर यसको खास प्रक्रिया जे जस्तो तोकिए पनि त्यसले त्यो मूलभूत सिद्धान्त मानेकै हुनुपर्छ जसअनुसार त्यस्तो प्रक्रियामा नागरिक समुदायको सहभागिता रहनै पर्दछ र उनीहरूले पारित कानुनहरूप्रति आफ्नो स्वामित्व रहेको अनुभव गर्नुपर्छ । 

सन्दर्भ नेपालको संविधान बनाउने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रणली अनुसार नै भयो तर कार्यान्वयनमा नजाँदै देखिएको कालो बादलले यतिखेर मुलुक अन्धकारमा डुबेको छ ।

कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि धेरै कुराहरुमध्ये दुई कुराको एकदमै बढी महत्व हुन्छ । त्यो हो राजनीतिक स्थायित्व र सुसाशन । लोकतान्त्रि पद्धतिलाई बलियो बनाउने त्यही विषय यतिखेर संकटमा परेको छ । हो त्यही दुई कुराको अभावमा हामी नेपालीहरु छट्पटिरहेका छौं र लोकतन्त्र पनि संकटमा फस्दै गएको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँग सुशासन आफैं जोडिन पुग्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन त्यहाँ सुशासन सम्भव छैन । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा त्यस्तो बेला फाईदा लिने तत्वहरुले भरपुर फाईदा लिएर मुलुकलाई जर्जर बनाएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा जसरी जनताले दुःख पाएका छन्, त्यसरी नै तस्करहरु मालामाल भइरहेका छन् । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि कालो धब्वाबाहेक केही होइन । अभाव र कुसंस्कारले जनता लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै दिक्क हुन थालेका छन् । संसारको कुनै पनि मुलुकमा जनताले राजनीतिक फेरबदलभन्दा पनि आफ्नो आधारभुत आवश्यकतालाई बढी महत्व दिन्छन् ।

राणा शासन कालको कुरै नगरौं, पञ्चायतकालमा विकासको के कुरा, प्रजातन्त्रमा छाडातन्त्र मौलाएपछि मुलुकमा अस्थिरता शुरु हुन थाल्यो । अस्थिरता यति मौलायो कि राज्य त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न अक्षम भइसकेको उदाहरण यतिखेर प्रशस्त देखिन थालेको छ । यस्तो कुराले लोकतन्त्रको उपहास मात्रै गर्दैन कि कानुनी शासनको उपहाससमेत गर्दछ ।

हाम्रो छोटो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलन भयो र प्रजातन्त्र आयो पनि । प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै मन नपराउने एक पक्ष हतियारको आन्दोलनमा होमिए । त्यही माओवादी विद्रोहले भएका संरचना ध्वस्त भएर मुलुकले खर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी र हजारौंको ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । त्यसबाट मुलुक निकै बर्ष पछाडी धकेलियो । राजनीतिक सहमतिका नाममा त्यसपछि चलेको राजनीतिले आजको दिनसम्म पनि कहिल्यै पनि स्थायी सहमति बन्न सकेन । क्षणिक फाईदाका लागि भईरहने सहमतिले मुलुकलाई तहस नहसमात्रै बनाएन कि राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीच विश्वासको संकट नै उत्पन्न भएको छ । जनताले कुनै पनि तन्त्रहरुलाई राम्रो मान्न छाडिसके । कारण हो, त्यही तन्त्र हाँक्नेहरु नेतृत्वको अभावले संसार विकासको गतिमा लम्किरहँदा हामी भएका संरचना पनि भत्काएर जातीय र धार्मिक कुरामा अल्झिएका छौं ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने यतिखेर दुईवटा खतरनाक प्रवृत्ति देखापरेको छन् । पहिलो हो, उत्पादन घट्दै जानु, उद्योग बन्द हुनु र रोजगारी घट्नु । दोस्रो हो, दोहोरो अंकले मूल्यवृद्धि भई सामान्य मानिसको जीवन हतोत्साही हुनु । अहिले मानिस अधिक सञ्चितिका लागि भावनात्मक रूपले प्रेरित भएका छन् । भयले उनीहरूलाई लखेटेको छ । आफ्ना पुराना स्टक खाली गर्ने मौका पाएका व्यापारीले मानिसको भावनामा खेलवाड गर्दै महँगोमा सामान बेच्न थालेका छन् । यसै पनि इन्धन अभावमा आपूर्तिको सम्पूर्ण साङ्लो खलबलिएका बेला मागअनुसारको सामान नपाउने र महँगी बढ्ने सम्भावना बढी नै हुन्छ । अभाव र बढ्दो मागबीचको असन्तुलन र कालोबजारीसमेतको प्रभावले देशमा दोहोरो अंकले मूल्यबृद्धि भएको छ । बेरोजगारी बढ्ने तर रेमिट्यान्सबाट भएको आम्दानीसहित मानिसले बढी सञ्चितिका लागि आफूसँगको बचत खर्च गरेर भए पनि सामान किन्ने अवस्था आएपछि अर्थतन्त्रमा भयानक नकारात्मक प्रभावका रूपमा शिथिलता आउने खतरा बढेको छ ।

लोकतन्त्रको बेथिति एकातिर छँदै थियो तर बिडम्बना, प्राकृतिक विपदले पनि मुलुकलाई नराम्ररी गाँज्न पुग्यो । बैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले थला पारेको बेला छिमेकी मुलुकले नाकाबन्दी गरेर यतिखेर जनता न्यूनतम उपभोग्य वस्तुको आभावमा छट्पटिएका छन् । चार महिना लामो नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको हिसाव किताब अनगिन्ती छ । त्यसको प्रभावका कारण ६ वर्षपछि मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशत नाघेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको चार महिने समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार कात्तिक महिनाको वर्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत २ प्रतिशत थियो । नाकाबन्दीले उपभोग्य बस्तुको अभाव भई मूल्यवृद्धि उच्च हुन पुगेकाले मुद्रास्फीति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बर्ष हुन पुगेको आर्थिक असरको प्रभाव जनताले धान्न नसक्ने महँगी बढेको छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, भूकम्प र केही समयदेखि जारी तराई केन्द्रित आन्दोलनको असर संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम सुचांकले नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा झन् आर्थिक र सामाजिक हिसावमा तल झरेको हो । यो पटक नेपाल गत वर्षभन्दा एक स्थान तल झरेको हो । अघिल्लो वर्ष १ सय ४५ औं स्थानमा रहेको नेपाल १ सय ४६ औं स्थानमा पुगेको हो । मानव विकासको सूचकांकको सबैजसो इन्डिकेटरमा नेपाल एक स्थान तल झरे पनि केही आधारमा भने उही स्थानमा रहेको छ । नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अगाडि केन्या छन् । विश्वको मानव सूचकांकमा नेपाल यस पटक ०.५४८ अंकमा छ । नेपाल दक्षिण एसियामा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेशभन्दा पछि देखिएको छ । नेपालभन्दा तल पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन् । भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यूएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको सुधार हुन सक्ने स्थानहरूको पहिचान प्रशस्त गरिएको छ । यदि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउने हो भने त्यो सम्भव छ । नेपालमा संविधान जारी भएको अवस्था, सरकारमा दिगोपना र केही विकास परियोजना अघि बढ्न सकेको भए नेपालको स्थिति सुधार हुने देखिएको थियो ।

नयाँ वर्ष २०७२ को आरम्भसँगै नेपालले भूकम्पको सामना गर्नुपर्दा हजारौं नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो भने उत्तिकै संख्यामा घाईते भए । भूकम्पकै कारण अहिलेसम्म पनि हजारौं सर्वसाधारण पालमुनि रात कटाउन बाध्य छन् । भूकम्पको क्षतिबाट तंग्रिन नपाउँदै नेपालले तराई आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको सामना गनुपर्‍यो, यो क्रम अझै जारी छ । यस्ता संकटले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर मात्रै बनाएको छैन । विभिन्नखालका मानवीय संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ । समग्रमा हामी मुलुकको सुधार र बलियो लोकतन्त्रको कल्पना गर्छौं भने विशाल ठुला दुई छिमेकीबाट भरपुर फाईदा लिएर विकास र सुशासनको जग बसाल्न सक्थ्यौं तर बिडम्बना, राज्य हाँक्नेहरु नै असल नहुँदा आजको अवस्था हो । विशाल छिमेकीहरुबाट कसरी मुलुकलाई विकास र उन्नतिको बाटोमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले गरेको प्रगतिबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौं ।

लोकतन्त्रको प्रयोगमा लागेका हरेक राष्ट्रहरूले सँधै एउटा प्रयोग गरिनै रहन्छन् । लोकतन्त्रको वर्णन गरिएका विशेषताहरूलाई उनीहरूको आ–आफ्नो संस्कृतिमा कसरी स्थापित गर्ने र हुर्काउँदै लैजाने भनेर पारख गर्नैपर्छ । यसको एउटै उपाय भने छैन । अमेरिकन कवि वल्ट ह्विटमनको भनाइलाई खेलाउँदै हामी भन्न सक्छौं, लोकतन्त्रका अनेक रूप हुन्छन्, जुन आफैंमा बाझिने खालका देखिन्छन् । तर यदि हामीले हाम्रो दृष्टि ती आधारभूत, अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरूमा लगाइ राख्यौं भने—जसअनुसार आखिरी अधिकार जनतामै रहेको हुन्छ, सरकारका शक्तिहरू सीमाबद्ध हुनुपर्छ र नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण हुनुपर्छ ।

यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्ने अनेकौं उपायहरू हुन सक्छन् । त्यसैले यतिखेर मुलुकमा जारी संक्रमणको समाधान भनेको राजनीतिक शक्तिहरु सत्ता स्वार्थभन्दा बढी मुलुक र जनताको स्वार्थमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । मुलुकमा देखिएको क्षेत्रीयता, जातीयता र धार्मिक विषयलाई समाधानको बाटोमा लैजानु पर्दछ । विश्वव्यापीकरण मुलुक साँघुरो हुँदै जाँदा हामीले १६ औं शताब्दिको जस्ता नारामा विवाद गरिरहने हो भने मुलुक असफल त भइसकेको छ नै गृहयुद्धको शुरुवातलाई रोक्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

खबरहरू तपाईंको ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्ः


तपाईंको खबर

तपाईंसँग कुनैपनि खबर, लेख,
सुझाव, कार्यक्रम वा अन्य कुनै
जानकारी आदि छ भने कृपया
connect@imagekhabar.com मा पठाउनुहोला ।

ईमेज समूह

Image Channel Image FM 97.9 Image News FM 103.6 Imagebuysell